MP Jan Abhiyan Parishad MoU : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में हुए दो अहम समझौते, एक आनंद ग्राम और सतत विकास के लिए, दूसरा नर्मदा संरक्षण को लेकर। ये एमओयू मध्यप्रदेश में विकास और नदी पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा कदम हैं।
Narmada River Conservation MP: मध्यप्रदेश में विकास की रफ्तार और तेज करने की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण पहल हुई। मुख्यमंत्री एवं म.प्र. जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में इन एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी पक्षों को बधाई दी और कहा कि हम सब मिलकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दो अहम एमओयू पर हस्ताक्षर
पहला त्रिपक्षीय एमओयू राज्य आनंद संस्थान भोपाल, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट और म.प्र. जन अभियान परिषद के बीच हुआ। इसका उद्देश्य आनंद ग्रामों के विकास और सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर मिलकर कार्य करना है।वहीं दूसरा द्विपक्षीय एमओयू जन अभियान परिषद और नर्मदा समग्र भोपाल के बीच हुआ, जिसका लक्ष्य नदी संरक्षण को लेकर साझा प्रयास करना है।
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गांवों के विकास के लिए तीन संस्थाओं में समझौता
त्रिपक्षीय समझौते के तहत तीनों संस्थाएं मिलकर प्रदेश में ग्राम विकास की नई अवधारणा को लागू करेंगी, जिसमें आपसी प्रशिक्षण, समुदाय आधारित विकास और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विशेषकर आनंद ग्रामों की स्थापना और उनके सतत संचालन पर फोकस रहेगा।
नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए हुई खास साझेदारी
दूसरे एमओयू में नर्मदा समग्र और जन अभियान परिषद मिलकर नदी संरक्षण के विभिन्न आयामों पर काम करेंगे। इसमें नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के पुनर्जीवन के लिए जनजागरण, जनभागीदारी और सामूहिक प्रयासों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव आनंद विभाग राघवेंद्र कुमार सिंह, आनंद संस्थान के सीईओ आशीष कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड़, दीनदयाल शोध संस्थान के अभय महाजन, बसंत पंडित, नर्मदा समग्र न्यास के राजेश दवे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जन अभियान परिषद का मकसद क्या है?
म.प्र. जन अभियान परिषद का उद्देश्य प्रदेश में स्वैच्छिकता, सामूहिकता और स्वावलंबन के ज़रिए सरकारी योजनाओं में आमजन की भागीदारी को बढ़ाना है। परिषद विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ एमओयू करके ज़मीनी स्तर पर असरदार बदलाव लाने के लिए काम कर रही है।
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