MP Budget 2025 Live: 4 लाख 21 हजार करोड़ का बजट! गरीबों, किसानों और लाड़ली बहनो के लिए क्या?

महाकाल लोक की तर्ज पर अब ओंकारेश्वर लोक का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों के विकास के लिए कृष्ण पाथेय योजना के तहत 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार ने नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की भी घोषणा की है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और धार्मिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में जल जीवन मिशन के तहत इस साल 17,133 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। राज्य में मुरैना में पहला सोलर पावर स्टोरेज सेंटर स्थापित किया जाएगा, जबकि सौर ऊर्जा पर कुल 19,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रदेश के शहरों की सड़कों के सुधार के लिए 1,700 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक लाख किलोमीटर सड़क बनाने का है। साथ ही, 500 नए रेलवे ब्रिज भी तैयार किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के दौरान 3500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा, राज्य में क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपये की नई योजना शुरू की गई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में गोशालाओं में रहने वाली गायों के आहार के लिए दी जाने वाली राशि को दोगुना कर दिया है। पहले प्रति गाय प्रतिदिन 20 रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य में वन्य जीवों और मानव के बीच होने वाले संघर्ष को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और बफर क्षेत्रों में 3000 किलोमीटर लंबी फेंसिंग की जाएगी, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनके रिहायशी इलाकों में घुसने की घटनाओं को रोका जा सके।

मध्य प्रदेश के बजट में सरकार ने जनजातीय इलाकों और महिलाओं के विकास पर खास ध्यान दिया है। जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर देने के लिए विशेष योजना लाई गई है। जनजातीय बहुल 11,300 से अधिक गांवों का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बिजली बिलों का बोझ कम होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे इनके भवनों का निर्माण और सुधार किया जाएगा। महिलाओं के सम्मान और कल्याण के लिए सरकार विशेष सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें लाड़ली बहना योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुन रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस बारे में जानकारी मिली, उन्होंने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बजट भाषण रोकने को कहा और खुद खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। इस दौरान मोहन यादव ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया, जिससे सदन में एक सम्मानजनक माहौल बन गया।

• बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए चार हजार 66 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
• गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री समग्र परिवार योजना शुरू करने का एलान।
• प्रदेश की शालाओं के उन्नयन के लिए 228 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

• लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) से जोड़ा जाएगा। 
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा (PMJJBY) और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना (PMSBY) का भी लाभ मिलेगा। 
• खाद्यान्न योजना (Food Scheme) के लिए ₹7,132 करोड़ और श्रम विभाग (Labour Department) के लिए ₹1,808 करोड़ का प्रावधान। 
• युवा कल्याण (Youth Welfare) के तहत छात्रवृत्ति (Scholarships), खेल (Sports), और विदेश में पढ़ाई (Study Abroad) के लिए बजट आवंटित।

• प्रदेश की अर्थव्यवस्था (Economy) कृषि आधारित, विकास में संतुलन बनाए रखने पर जोर। 
• जीआईएस (GIS) में 18 नई नीतियां लागू, जिससे 21 लाख से अधिक रोजगार (Employment) सृजित होंगे।
•  प्रदेश के 19 उत्पादों (Products) को जीआई टैग (GI Tag) प्राप्त हुआ।
•  स्टार्टअप नीति 2025 (Startup Policy 2025) के तहत 10,000 स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे।
•  उद्योगों (Industries) को ₹3,250 करोड़ की सहायता देने का प्रस्ताव।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने 2025-26 के बजट में 15% की वृद्धि की है, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी।

मध्य प्रदेश की जीडीपी (GDP) पिछले 22 साल में 17 गुना बढ़ी,  बेहतर राजकोषीय प्रबंधन (Fiscal Management) के लिए काउंसिल का गठन,  वर्ष 2025-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष (Industry & Employment Year) घोषित किया गया,  39 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Areas) का विकास किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बजट पढ़ना शुरू कर दिया है। इस बार का बजट करीब 4 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का है, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश में आज थोड़ी देर में बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के भी आसार हैं। विपक्षी नेता बजट को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध करेंगे – वे बीन बजाएंगे और कर्ज की पोटली लेकर विधानसभा पहुंचेंगे।

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज राज्य का बजट पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

भोपाल: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की।

मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र हंगामेदार बना हुआ है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस सदन में रोजगार और किसानों समेत कई मुद्दों को उठा रही है, वहीं सड़क पर भी अनोखे विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने नकली सांपों के साथ भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी के नाम पर सांप की तरह डस रही है और प्रदेश के युवाओं के लिए सांपनाथ बन गई है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पेश होने वाले बजट पर कहा, “हमारी सरकार 5 साल में बजट दोगुना करने के संकल्प पर आगे बढ़ रही है। पिछली बार हमने 3.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया था, इस बार यह 4.21 लाख करोड़ होने जा रहा है। सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित कर हमने प्रधानमंत्री मोदी के विजन से अपने संकल्प को जोड़ा है। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है। हमारी सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं सहित सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही है।”
 

भोपाल: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, "हमारा बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर केंद्रित होगा। ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार जैसे सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा, जब हम विधानसभा में बजट पेश करेंगे…

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पूजा-पाठ के बाद बजट पेश करने के लिए घर से विधानसभा के लिए रवाना हो गए। उनकी पत्नी ने तिलक कर विदा किया। अब सुबह 11 बजे वे विधानसभा में बजट पेश करेंगे।