नीमच की नेहा माली ने पिता की संपत्ति पर रिश्तेदारों के कथित कब्जे की शिकायत CM मोहन यादव से की। मुख्यमंत्री ने जांच और 1 लाख रुपये की सहायता का भरोसा दिया।
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीमच जिले के कुकडेश्वर निवासी नेहा माली को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नेहा के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उसके पिता की संपत्ति पर रिश्तेदारों द्वारा कथित अवैध कब्जे और उसे परेशान किए जाने की शिकायत की जांच कराई जाएगी। साथ ही नेहा को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस मामले को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने नेहा माली से मुलाकात कर उसे ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नेहा को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की।
Neemuch News: पिता की संपत्ति को लेकर परेशान थी नेहा माली
दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नीमच जिले के मनासा प्रवास के दौरान कुकडेश्वर की रहने वाली नेहा माली का मामला सामने आया था। इस दौरान नेहा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी और अपनी छोटी बहन की परेशानी बताई थी। नेहा ने बताया था कि पिता के निधन के बाद उनके सगे रिश्तेदार दोनों बहनों को परेशान कर रहे हैं। आरोप है कि रिश्तेदार उनके पैतृक मकान से उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिता की संपत्ति पर भी कथित तौर पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। नेहा के मुताबिक, इस मामले में उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। लगातार परेशानी के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या रखी और न्याय की गुहार लगाई।
CM Mohan Yadav: शिकायत की जांच कराकर दिलाया जाएगा हक
नेहा माली की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि नेहा के रिश्तेदारों द्वारा उसके पिता की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और उसे परेशान करने की शिकायत की जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच के आधार पर नेहा को उसका उचित अधिकार दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने नेहा को भरोसा दिलाया कि सरकार उसकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर यह भी स्पष्ट किया कि जरूरत के समय सरकार उसके साथ खड़ी है।












