राजस्थान में BJP सरकार ने किया बड़ा काम, प्राइवेट स्कूलों में 3 साल तक नहीं बढ़ेगी फीस, बाहर से खरीद सकेंगे यूनिफॉर्म-किताबें

Rajasthan Private School: राजस्थान के 45000 प्राइवेट स्कूलों के पर बीजेपी के भजनलाल सरकार कैंची चलाने वाली है। फिलहाल राज्य के सभी स्कूलों में 1 से 8 वीं क्लास के स्टूडेंट की गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। वहीं कक्षा 9 से 12 के बच्चों के छुट्टियां की घोषणा अगले सप्ताह कर दिए जाएंगे। जुलाई महीने में जब स्कूल फिर से शुरू होंगे तो उस समय फीस , यूनिफॉर्म और बुक्स को लेकर कवायद शुरू होगी । इसके मुताबिक इन सारी चीजों के फीस भी उतनी ही ली जाएगी जितनी सरकार की तरफ से तय की जाएगी। फिलहाल राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में 25 हजार सालाना से लेकर 5 लाख सालाना तक स्कूल फीस ली जाती है।

दरअसल राजस्थान सरकार प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक कमेटी बना रही है‌  इस कमेटी में बच्चों के माता-पिता को भी शामिल किया जा रहा है।  कमेटी और सरकार मिलकर स्कूल की फीस तय करेगी। ये भी तय किया गया है कि बच्चों के अभिभावक स्कूल के बाहर से यूनिफॉर्म और बुक्स खरीद सकते हैं। कई प्राइवेट स्कूल में कक्षा 8 तक के बच्चों का कोर्स ही 10 हजार सालाना तक का है। वहीं स्कूल यूनिफार्म के 5 हजार तक देने पड़ते हैं।

राजस्थान में निजी स्कूलों के लिए गाइडलाइन तैयार

राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर आशीष मोदी कहते हैं- निजी स्कूलों के लिए गाइडलाइन तैयार की है।स्कूलों को अपनी फीस, बुक्स , यूनिफार्म के बारे में राजस्थान प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर जानकारी देनी होगी।इस पोर्टल पर स्कूल की मासिक फीस से लेकर सालाना फीस के बारे में जानकारी देनी होगी। फीस के नाम पर किन-किन वस्तुओं के या सुविधाओं के दाम लिए जा रहे हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी ।अगर कोई माता-पिता अपने बच्चों के लिए वह सुविधा या वस्तुएं नहीं लेना चाहते तो स्कूल वाले उन्हें बाध्य नहीं कर सकेंगे।

राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फीस

आशीष मोदी ने कहा कि स्कूल में फीस और अन्य खर्चों का निर्धारण फिलहाल हम 3 साल के लिए कर रहे हैं । किसी भी स्कूल ने तय फीस के अलावा अगर फीस ली है तो माता-पिता पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं । ऐसे स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । डायरेक्टर मोदी ने यह भी कहा कि किसी भी तरह का छुपा हुआ खर्च फीस में शामिल नहीं किया जाएगा। आशीष मोदी ने कहा अब स्कूलों में हर महीने स्टूडेंट के माता-पिता और टीचर्स की मीटिंग होगी । जो भी कोर्स मंगाया जाएगा वह राजस्थान सरकार या भारत सरकार से अनुमोदित होगा। पेन , पेंसिल,  कलर या अन्य चीजों के अतिरिक्त दाम नहीं लिए जा सकेंगे।

स्कूलों में बच्चों के ऊपर शारीरिक दबाव बनाना लापरवाही

 माध्यमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर आशीष मोदी कहते हैं- स्कूलों में बच्चों के ऊपर शारीरिक या मानसिक दबाव बनाना घोर लापरवाही की श्रेणी में गिना जाएगा।‌ बच्चों के लिए खास तौर पर फीमेल स्टूडेंट और स्टाफ के लिए प्रोपर इंतजाम रखना होंगे । अगर किसी स्कूल के खिलाफ माता-पिता शिकायत करते हैं तो इसका हल 3 से 5 दिन में करना होगा । ऐसा नहीं करने पर स्कूल संचालक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।