राजस्थान के 19 नए जिलेः प्रदेश सरकार के मंत्री का बड़ा दावा, 1 अप्रैल से बैठने लगेंगे कलेक्टर और एसपी!

जयपुर (jaipur news). राजस्थान सरकार के मंत्री ने बड़ा दावा किया है, उनका कहना है कि 1 अप्रैल से राजस्थान के कई नए जिलों में प्रशासनिक अधिकारी बैठना शुरू हो जाएंगे। इनमें सबसे पहले कलेक्टर और एसपी शामिल है। उसके बाद इनकी नई टीम भी जल्द से जल्द तैयार कर दी जाएगी। फिलहाल पांच से छह जिलों में नई प्रशासनिक व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है, उसके बाद अन्य जिलों में भी नियमानुसार इसे शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई ने शनिवार को एक आयोजन के दौरान सरकार की मंशा जनता को बताई।

5 जिलों को वित्त विभाग से मिली परमिशन

सुखराम विश्नोई राजस्थान के जालोर जिले में स्थित सांचौर क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। सुखराम बिश्नोई ने कहा कि वित्त विभाग ने 5 जिलों की स्वीकृति जारी करने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री के 1 हस्ताक्षर के बाद 5 जिलों में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी । यह 5 जिले कौन से हैं हालांकि इस बारे में सुखराम विश्नोई ने ज्यादा जानकारी नहीं दी।

जालौर से कट के बना सांचौर जिला

लेकिन वह सांचौर कस्बे में थे जिसे हाल ही में जिला बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सांचौर को सबसे पहले लिया जाएगा। विश्नोई ने कहा कि सांचौर की बॉर्डर पर स्थित गांव जिला मुख्यालय से करीब 250 किलोमीटर दूर है, ऐसे में प्रशासनिक अफसरों तक जनता नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब जालौर को काट कर दो जिले बना दिए गए हैं, दूसरा सांचौर जिला है। सांचौर में ही अब प्रशासनिक अधिकारी बैठना शुरू हो जाएंगे। जिससे जनता की समस्या कम हो जाएगी ।

अब बात प्रशासनिक व्यवस्था की

दरअसल राजस्थान में नए जिले घोषित होने से पहले ही पुलिस जिलों की संख्या करीब 50 थी। यानी राजस्थान के कई शहरों में एक से ज्यादा एसपी बैठ रहे हैं। हालांकि कलेक्टर एक ही है, जो पूरे जिले को मेंटेन करते हैं। ऐसे में सरकार के पास पुलिस एसपी की संख्या तो पर्याप्त है लेकिन कलेक्टर को लेकर सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। राजस्थान सरकार को 19 जिलों के लिए 19 नए जिला कलेक्टर चाहिए।

नए जिलों के लिए लगेंगे इतने सरकारी कर्मचारी

वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं। इन 50 जिलों में प्रशासनिक बंदोबस्त करने के लिए कलेक्टर एसपी के अलावा 10 हजार से भी ज्यादा सरकारी कार्मिकों की आवश्यकता है। बजट घोषणाओं के बाद सरकार ने नए जिले बनाने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए जारी करने की भी घोषणा कर दी थी । अब देखना यह होगा कि क्या 1 अप्रैल से 5 जिलों में प्रशासनिक बंदोबस्त नए तरीके से शुरू कर दिया जाएगा या नहीं।