Rajasthan Budget 2024: युवा-महिला, गरीब-किसान और छात्र, जानें भजनलाल सरकार ने किसे क्या बांटा

Rajasthan Budget 2024: राजस्थान में आज (11 जुलाई) को बजट पेश किया जाना है। इस मौके पर राज्य कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हम आने वाले दिनों में राजस्थान को 350 बिलयन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। इसकी पहली बानगी आज पेश किया जाने वाला बजट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है जिसमें घोषणाओं का अंबार लगा दिया गया है। हर वर्ग को खुश करने के लिए कुछ न कुछ घोषणा की गई है।

राजस्थान सरकार ने युवा वर्ग को खुश करने के लिए चार लाख सरकारी नौकरियों का एलान करने के साथ ही छह लाख अन्य रोजगार डेवलप करने का वादा किया है। इसके लिए युवाओं के स्किल्स भी सिखाएं जांएगे। ये सारी भर्तियां आने वाले दिनों में यानी बचे हुए साढे़ चार साल में की जाएंगी। किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने गेहू की MSP पर 125 रूपए की बढ़ोतरी की है। साथ ही ERCP के प्रथम चरण के लिए पैसें की स्वीकृति दे दी है। इससे बनने वाली नहरों से सिचाई का जल किसानों को मिल सकेगा। सतत विकास के लिए हरित विकास योजनाएं लाई जाएंगी।

राजस्थान सरकार ने छात्रों के लिए खोला पिटारा

राजस्थान सरकार ने छात्रों के लिए कई नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज को विकसित किया जाएगा। तीन सौ करोड खर्च होंगे। स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से टॉयलेट और लाइब्रेरी बनाई जाएगी। प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन मुफ्त मिलेगा। वहीं राज्य में अब कुलपति को कुलगुरू कहा जाएगा।

भजनलाल सरकार में महिलाओं के लिए सौगात

मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए मां योजना के तहत जांच के लिए वाउचर दिए जाएंगे। महिला अस्पतालों में पंद्रह हजार करोड़ के काम किए जाएंगे। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य सरकार ने रखा है। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5 फीसदी सालाना ब्याज दर पर कर्ज देने की घोषणा भी की गई है और प्रत्येक विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ी खोली जाएंगी। इसके अलावा 25 लाख से भी ज्यादा घरों को नल के पानी से जोड़ा जाएगा। जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की संख्या ज्यादा है। जल योजनाओं पर सरकार करीब चालीस हजार करोड़ खर्च कर रही है।

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