Rajasthan Free Coaching Scheme: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025-26 में 30 हजार आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। यूपीएससी, आरएएस, पुलिस, शिक्षक परीक्षा समेत प्रोफेशनल कोर्स के लिए ₹40,000 तक की सहायता मिलेगी 

राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025-26 के तहत राज्य के 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जबकि अंतिम तिथि 14 सितंबर 2025 तय की गई है।

कौन कर सकता है अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन

  • उप निदेशक डॉ. पवन पूनिया ने बताया कि योजना के लिए वही विद्यार्थी पात्र होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हों
  • जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो और जिन्होंने पहले अनुप्रति योजना का लाभ न लिया हो
  •  मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड और बैंक खाता प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। 

किन परीक्षाओं के लिए मिलेगा अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ

  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा 450 सीटें 
  • राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS व अन्य सेवाएं) : 900 सीटें
  •  राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक एवं लेवल-10 से ऊपर की परीक्षाएं : 2100 सीटें
  •  रीट (REET) एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा : 2850 सीटें
  •  पटवारी, कनिष्ठ सहायक एवं लेवल-5 से ऊपर व लेवल-10 से नीचे की परीक्षाएं : 3600 सीटें 
  • इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लैट (CLAT) जैसे प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ मिलेगा।

कितना मिलेगा आर्थिक सहयोग और कैंसे करें आवदेशन?

  • प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को 40 हजार रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। यह राशि सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क पढ़ाई के लिए सीधे संस्थान को दी जाएगी।
  • इच्छुक विद्यार्थी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ई-मित्र केंद्र या पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। - चयन मेरिट और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। 
  • जिनका चयन होगा, उन्हें पूरी कोचिंग सुविधा सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

युवाओं के लिए बड़ा अवसर

  • राजस्थान सरकार का मानना है कि राज्य में आगामी वर्षों में होने वाली हजारों भर्तियों में यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए करियर संवारने का सुनहरा मौका बनेगी। 
  • विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण व पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बराबरी का अवसर मिलेगा।