Rajasthan Affordable Housing Scheme :  उदयपुर, बूंदी, बारां और धौलपुर में नई आवासीय योजनाएं शुरू हो रही हैं। हर वर्ग के लिए किफायती और आधुनिक घर उपलब्ध होंगे, जिसमें हरे-भरे पार्क, जल संरक्षण और बच्चों के खेलने की सुविधाएं होंगी। 

Rajasthan New Housing Scheme 2025 : राजस्थान में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। राज्य आवासन मंडल इस महीने उदयपुर, बूंदी, बारां और धौलपुर जिलों में नई आवासीय योजनाएं शुरू करने जा रहा है। इन योजनाओं में फ्लैट और स्वतंत्र मकान दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), एलआईजी (निम्न आय वर्ग) और एमआईजी (मध्यम आय वर्ग) के परिवारों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित और किफायती आवास मिल सकेगा।

इन शहरों में आ रहीं हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 को अमल में लाने के तहत हाउसिंग बोर्ड यह योजनाएं ला रहा है। उदयपुर के पनेरियों की मादड़ी, बारां जिले के अटरू, बूंदी जिले के नैनवा और धौलपुर के बाड़ी रोड क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लंबे समय से अपने घर का इंतजार कर रहे थे।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा आवासीय परिसर

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से लाई जा रही ये योजनाएं आमजन के लिए बड़ी राहत साबित होंगी। इन परियोजनाओं में हरे-भरे पार्क, सामुदायिक भवन, पर्याप्त पार्किंग, बच्चों के खेलने के स्थल और जल संरक्षण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। उनका कहना है कि हाउसिंग बोर्ड का उद्देश्य है कि राज्य सरकार की मंशानुसार हर नागरिक को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाए।

राजस्थान के हर वर्ग के लिए नए अवसर

इन नई योजनाओं में खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि समाज के हर तबके को घर मिल सके। जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और एलआईजी परिवारों को किफायती फ्लैट्स दिए जाएंगे, वहीं मध्यम आय वर्ग के लिए स्वतंत्र मकानों के विकल्प भी उपलब्ध होंगे।

  • डॉ. शर्मा ने यह भी संकेत दिए कि आने वाले समय में बाड़मेर जिले में भी नई आवासीय योजना शुरू की जाएगी। इससे पश्चिमी राजस्थान के लोगों को भी आवासीय सुविधा का लाभ मिलेगा।
  •  हाउसिंग बोर्ड की इन योजनाओं को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं से जहां आमजन के लिए घर खरीदना आसान होगा, वहीं प्रदेश में संतुलित शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।