14 August Partition Day: उत्तर प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बंटवारे की पीड़ा, पीड़ित परिवारों के लिए राहत योजनाएं और पाकिस्तान से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से बात की।
Partition Horrors Remembrance Day: आजादी का जश्न मनाने से ठीक एक दिन पहले, 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की यादें ताजा हुईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कांग्रेस की नीतियों को देश के बंटवारे और बाद की कई त्रासदियों के लिए जिम्मेदार ठहराया।
विभाजन की पीड़ा को क्यों याद करना जरूरी है?
भागीदारी भवन में आयोजित संगोष्ठी में सीएम योगी ने कहा कि 14 अगस्त 1947 केवल एक तारीख नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों की तबाही का दिन है। उस वक्त करीब डेढ़ से दो करोड़ लोग विस्थापित हुए, लाखों की जानें गईं और अनगिनत परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। उन्होंने याद दिलाया कि यह केवल प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि एक “नैतिक और मानवीय अपराध” था, जिसे तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अंजाम दिया गया।
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पाकिस्तान का जन्म और भारत की चुनौतियां
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाजन ने पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को जन्म दिया, जो आज भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बंटवारे को ऐसे पेश किया, मानो दो भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो। उनके मुताबिक, 1947 के बाद से कांग्रेस की यही नीति देश को पीछे धकेलती रही है।
कांग्रेस पर आपातकाल और अन्य घटनाओं के आरोप
सीएम योगी ने कांग्रेस पर सिर्फ विभाजन ही नहीं, बल्कि आपातकाल, 1984 के सिख विरोधी दंगों और कश्मीर में धारा 370 लागू करने जैसे फैसलों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को इन गलतियों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।
शिकार परिवारों के लिए क्या कर रही है सरकार?
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाजन पीड़ित परिवारों के लिए जमीन आवंटन और राहत पैकेज की योजना बनाई है। बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और रामपुर जिलों में इसका काम शुरू हो चुका है। साथ ही, एक संग्रहालय और डिजिटल आर्काइव बनाने की भी योजना है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी को समझ सकें।
भारत की अखंडता के लिए सतर्क रहने का संदेश
अपने संबोधन के अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाजन हमें हमेशा यह सिखाता है कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हर नागरिक को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को विभाजन पीड़ितों के प्रति न्याय की दिशा में उठाया गया कदम बताया।
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