क्या UP की ख्वाहिशों को लगेंगे पर? बजट में 10 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ने के आसार

Budget 2024: मंगलवार को  मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होने जा रहा है। इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि, इसको लेकर उत्तर प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फरवरी 2024-25 में अंतरिम बजट पेश किया गया था। उसमें यूपी के लिए पहले से जो तय किया गया था उसमें लगभग 10 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इसमें पीएम आवास, लखपति दीदी शामिल है। इसको ध्यान में रखते हुए यूपी के लिए नये पीएम आवास, नए मेडिकल कॉलेज और दूसरी तरह के योजन के फायदे मिलने की आसार दिखाई दे रहे हैं।

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में उत्तर प्रदेश (यूपी) के लिए कई प्रावधान किए गए थे, जो निम्नलिखित है।

• केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी: यूपी की हिस्सेदारी 218,816.84 करोड़ रुपये तय की गई थी।
• केंद्र सहायतित योजनाएं: यूपी को केंद्र से लगभग 90,000 करोड़ रुपये मिलने की व्यवस्था की गई थी।
• केंद्रीय योजनाएं: केंद्रीय योजनाओं में यूपी के लिए 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
• विकसित भारत योजना: इस योजना के तहत यूपी को 14,000 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रबंध किया गया था।
• विशेष सहायता: राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के मद में यूपी को 17,939 करोड़ रुपये दिए जाने की व्यवस्था की गई थी।

UP के विकास कार्यो के लिए मिल सकते है 3.80 लाख करोड़

आम बजट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को काफी उम्मीदें हैं। केंद्रीय बजट में यूपी में विकास कार्यों के लिए 3.80 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रावधान हो सकता है। यह आवंटन केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी के तौर पर होगा, जो कि अंतरिम बजट में आवंटित राशि से 10 फीसदी अधिक है।

केंद्र सरकार के बजट में UP को इन क्षेत्रों में मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार के बजट में उत्तर प्रदेश को कई प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना है। धार्मिक पर्यटन, सौर ऊर्जा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और MSME क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए जा सकते हैं। इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी और यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार का बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाने और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगा।