CAG Report Uttar Pradesh: सीएजी की रिपोर्ट में यूपी को ₹37,000 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस के साथ देश के 16 अधिशेष राज्यों में शीर्ष पर बताया गया। टैक्स कलेक्शन और बजट दोगुना हुआ, जीएसडीपी में रिकॉर्ड वृद्धि, योगी सरकार की नीतियों से आया आर्थिक बदलाव।

कभी ‘बीमारू राज्य’ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश ने अब आर्थिक मोर्चे पर ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिस पर पूरा देश ध्यान दे रहा है। भारत के महालेखाकार (सीएजी) की ताज़ा रिपोर्ट में यूपी को उन 16 राज्यों की सूची में सबसे ऊपर बताया गया है, जो राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) में हैं। प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023 में ₹37,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है। यह उपलब्धि दिखाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और डबल इंजन की सरकार की योजनाओं ने न केवल यूपी की वित्तीय सेहत सुधारी है बल्कि इसे एक अनुकरणीय उदाहरण भी बनाया है।

भाजपा शासित राज्यों की स्थिति बेहतर

सीएजी रिपोर्ट बताती है कि यूपी के बाद गुजरात, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी अधिशेष में हैं। इनमें से अधिकतर पर भाजपा का शासन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूर्वोत्तर के कई छोटे राज्य—जैसे अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम—भी अधिशेष में शामिल हैं।

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12 राज्य अब भी जूझ रहे हैं राजस्व घाटे से

जहां यूपी जैसे राज्य अधिशेष में हैं, वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे 12 राज्य अब भी घाटे से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों की आमदनी उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है और इन्हें केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

टैक्स कलेक्शन और बजट में दोगुनी रफ्तार

सीएजी रिपोर्ट ने विशेष रूप से यूपी की वित्तीय उपलब्धियों को रेखांकित किया है।

  • टैक्स कलेक्शन: 2012-13 में जहां ₹54,000 करोड़ था, वहीं 2024-25 तक यह बढ़कर ₹2,25,000 करोड़ तक पहुंच गया।
  • बजट का आकार: 2012-13 में ₹2 लाख करोड़ से 2025-26 तक यह ₹8 लाख करोड़ से अधिक हो गया।
  • सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP): 2012-13 में ₹8 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 तक ₹30 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि कभी पिछड़ेपन और आर्थिक संकट की पहचान बना यूपी अब निवेश और विकास का केंद्र बनता जा रहा है। डबल इंजन की सरकार ने राजस्व संग्रह, बजट प्रबंधन और आर्थिक सुधारों के जरिए जो नतीजे दिए हैं, उन्होंने यूपी की छवि को ‘बीमारू’ से ‘बेमिसाल’ बना दिया है।

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