Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा गबन को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने मांग की है कि मंदिर ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड जनता के सामने रखे जाएं और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो।
Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे के कथित गबन का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मंदिर के निर्माण से लेकर चंदे के प्रबंधन तक अलग-अलग स्तरों पर इन संगठनों से जुड़े लोग जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में वे अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते।
बुधवार, 11 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए जयराम रमेश ने मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और चढ़ावे के प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि मंदिर से जुड़े सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं और जांच का दायरा केवल गिरफ्तार कर्मचारियों तक सीमित न रखा जाए।
2021 में ही सामने आई थीं अनियमितताओं की शिकायतें?
जयराम रमेश ने दावा किया कि आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा अधिकारी महिपाल सिंह ने साल 2021 में ही चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ी और हेरफेर की शिकायत की थी। उनके मुताबिक, महिपाल सिंह ने कथित तौर पर इस मामले की जानकारी चंपत राय और गोपाल राव को भी दी थी। हालांकि, कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मंदिर की जिम्मेदारी से हटा दिया गया।
कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि अगर अधिकारियों को पहले से अनियमितताओं की जानकारी थी, तो मंदिर ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई?
40 प्रतिशत कमीशन मांगने का भी लगाया आरोप
कांग्रेस सांसद ने मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के कथित आरोपों का भी जिक्र किया। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले इंजीनियर ने ट्रस्ट कार्यालय में काम के बदले 40 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने का आरोप लगाया था।
दावा है कि इंजीनियर ने इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग चंपत राय को भी सुनाई थी, लेकिन बाद में उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। जयराम रमेश ने सवाल किया कि इन शिकायतों के बावजूद ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों को आरोपी बनाने के बजाय गवाह कैसे बनाया गया?
आरोपियों के RSS और बजरंग दल से संबंध होने का दावा
जयराम रमेश ने कथित गबन मामले में नामजद कुछ लोगों के आरएसएस और बजरंग दल से संबंध होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और टीनू यादव का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या आरोपियों को संगठनात्मक स्तर पर संरक्षण मिल रहा था।
उन्होंने मीडिया रिपोर्टों के हवाले से कहा कि दान पेटियों की चाबियां अनधिकृत लोगों को सौंपने के मामले में भी कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। रमेश ने यह भी पूछा कि जब पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन और चयन प्रक्रिया अपनाई गई, तो हर सप्ताह करोड़ों रुपये के चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई।
पीएम मोदी और योगी सरकार से पूछे सवाल
कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया कि 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी।
रमेश ने सवाल किया कि जब मंदिर निर्माण और ट्रस्ट के गठन का श्रेय लेने में राजनीतिक नेतृत्व आगे रहा, तो चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में चुप्पी क्यों है? उन्होंने एसआईटी की पहली रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए और पूछा कि अगर रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी गई थी, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है।
SIT चार्जशीट में आठ लोगों के नाम
इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर दान की रकम निकालने के लिए 85 बार गड़बड़ी की।
चार्जशीट में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर उर्फ टीनू के नाम शामिल हैं।
जयराम रमेश का कहना है कि जांच केवल इन आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यापक जांच कराने, सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
गौरतलब है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर चंदा गबन का यह मामला राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
