उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से बिजली बिल राहत योजना शुरू की है, जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस स्कीम में बकाया पर 100% ब्याज माफी, मूलधन पर 25% छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। घरेलू व कमर्शियल उपभोक्ता इसका लाभ ले सकते हैं।

ठंड की इस शुरुआत में यूपी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऐसी राहत दे दी है, जो कई परिवारों के चेहरे पर सुकून लौटा सकती है। महीनों से जमा बकाया बिलों को लेकर चिंतित लोगों के लिए 1 दिसंबर से एक नई उम्मीद जग चुकी है। सरकार ने ‘बिजली बिल राहत योजना’ लागू कर दी है, जिसके तहत पहली बार न सिर्फ बकाया पर लगा पूरा ब्याज खत्म होगा, बल्कि मूल बिल पर भी 25% की सीधी छूट मिल सकेगी। 28 फरवरी तक चलने वाली यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं, जो किसी न किसी वजह से लंबे समय से बिल जमा नहीं कर पा रहे थे।

क्या है बिजली बिल राहत योजना (OTS)?

योजना का उद्देश्य बिजली बकाया वसूली बढ़ाना और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना है। योजना के तहत मिलेंगे ये फायदे:

  • बकाया बिल पर लगाया गया 100% ब्याज पूरी तरह माफ
  • पहली बार मूलधन पर 25% की छूट
  • उपभोक्ता चाहें तो एकमुश्त भुगतान करें या आसान किस्तों में बिल चुकाएं
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा किए जाने वाले ₹2,000 बाद में बिल में एडजस्ट किए जाएंगे

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किसे मिलेगा लाभ?

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अनुसार:

  • 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ता
  • 1 किलोवाट तक के कमर्शियल कनेक्शन वाले उपभोक्ता

इन सभी को इस योजना का लाभ लेने का अधिकार होगा।

योजना की प्रमुख खासियतें

श्रेणीविवरण
ब्याज माफी100% ब्याज बकाया माफ
मूलधन छूटपहली बार 25% सीधी छूट
भुगतान विकल्पएकमुश्त या आसान किस्तों में भुगतान
कानूनी मामलों में राहतमुकदमों और बिजली चोरी के मामलों में भी राहत
बिल एडजस्टमेंटसिस्टम खुद बकाया घटाकर नया बिल तैयार करेगा

बिजली चोरी और मुकदमों वाले मामलों में भी राहत

इस योजना की सबसे बड़ी USP यही है। अगर किसी उपभोक्ता पर बिजली चोरी का आरोप है या कोई मुकदमा चल रहा है, तो वह भी इस स्कीम में हिस्सा लेकर राहत पा सकता है। इससे एक तरफ उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर विभाग को बकाया वसूली में मदद मिलेगी।

योजना का लाभ कैसे लें?

उपभोक्ता निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:

  • UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org
  • UPPCL Consumer App
  • विभागीय कार्यालय
  • फिनटेक एजेंट
  • मीटर रीडर
  • जनसेवा केंद्र

रजिस्ट्रेशन के समय ₹2,000 जमा करना जरूरी है। यह राशि बाद में आपके बिल में स्वत: एडजस्ट हो जाएगी।

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