उत्तर प्रदेश तेजी से देश का प्रमुख निवेश गंतव्य बन रहा है। योगी सरकार की नीतियों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और मजबूत इकोसिस्टम से 15 लाख करोड़ से अधिक निवेश लागू हुआ है। स्टार्टअप्स की संख्या 18,000 पार, कई को वित्तीय सहायता भी मिली है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश आज देश और दुनिया के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा राज्यों में शामिल हो गया है। निवेश-अनुकूल नीतियाँ, पारदर्शी प्रोत्साहन व्यवस्था, मजबूत कानून-व्यवस्था और उद्योगों के लिए सुरक्षित माहौल ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। पिछले आठ वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक प्रभावी औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई ऊँचाइयाँ दी हैं। निवेश मित्र पोर्टल जैसे सिंगल विंडो सिस्टम ने निवेश सम्बंधी अनुमोदनों को और सरल, पारदर्शी और तेज़ बनाया है।
1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने 33 से अधिक सेक्टर-विशिष्ट नीतियाँ लागू की हैं, जो विभिन्न उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए बनाई गई हैं।
मुख्य नीतियाँ शामिल हैं:
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- औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022
- एफडीआई/एफसीआई नीति 2023
- सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन, ईवी, ऊर्जा, डेटा सेंटर आदि क्षेत्रों की नीतियाँ
इन नीतियों ने यूपी को वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और संभावनाओं से भरपूर गंतव्य बनाया है। निवेश उपरांत प्रोत्साहनों को तेज़ और आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है।
LOC जारी होने से निवेश में आया बड़ा उछाल
निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) हर माह औसतन 10 लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) जारी कर रही है।
केवल वर्ष 2025 में:
- औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 6.77 लाख करोड़ रुपये के 70 से अधिक LOC मंजूर हुए
- एफडीआई/एफसीआई नीति 2023 के तहत 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के LOC जारी हुए
ये आँकड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं।
GBC-5 में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश को जमीन पर उतारने की तैयारी
नीतिगत सुधारों और पारदर्शिता के चलते निवेश न केवल आ रहा है, बल्कि तेजी से जमीन पर उतर भी रहा है। सरकार आगामी GBC-5 (भूमि पूजन समारोह) में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश को मूर्त रूप देने की तैयारी कर रही है।
2018 से अब तक:
- IT/इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, रक्षा, कौशल विकास, आवास, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में
- 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतारा जा चुका है
इसी वजह से पिछले आठ वर्षों में सैमसंग, वीवो, डिक्सन, एसीसी, जेके सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अदानी पावर, टाटा पावर, Azure, SLMG, वरुण बेवरेजेज, ST Telemedia, Microsoft, Adobe जैसी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया और हजारों रोजगार उत्पन्न हुए।
उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार
बड़े निवेशों के साथ-साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम भी मजबूत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज 18,127 स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिनमें 7,800 से अधिक महिला-प्रधान हैं। योगी सरकार छोटे शहरों के उद्यमियों को भी आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे नए विचारों को गति मिल रही है।
केस स्टडी 1: मनुपुरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रवीन वर्मा)
झांसी के प्रवीन वर्मा द्वारा स्थापित इस स्टार्टअप को सरकार से ₹11 लाख का फंड स्वीकृत हुआ है, जिसमें से ₹4.5 लाख जारी किए जा चुके हैं। प्रवीन पिछले 10 वर्षों से मशरूम की खेती कर रहे हैं और नाबार्ड की सहायता से एक फार्म संचालित करते हैं। उनका स्टार्टअप मशरूम आधारित मूल्य-वर्धित उत्पाद जैसे- ड्राई मशरूम, बिस्किट, चॉकलेट, लड्डू, अचार बनाता है, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। यह कृषि-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट उदाहरण है।
केस स्टडी 2: सिहारी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (वैशाली कुशवाहा)
जालौन की वैशाली कुशवाहा द्वारा स्थापित इस स्टार्टअप को ₹3.14 लाख का फंड स्वीकृत हुआ है, जिसमें से ₹78,000 जारी किए गए। सिहारी लैब्स एक AI-आधारित टूल बना रहा है जो MSMEs को अपने उपभोक्ताओं की शिकायतें और जरूरतें बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। यह टूल:
- ग्राहकों से बातचीत कर सकता है
- जटिल मामलों में सीधे मालिक/प्रबंधक तक बात पहुंचा सकता है
यह नवाचार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और ग्राहक सेवा सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
