उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था सुधार को बड़ा बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 95 नई नहर परियोजनाओं को मंजूरी दी। ₹39453 लाख की लागत से 36 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी और 9 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
सर्द सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छंटी भी नहीं थी कि सचिवालय के बैठक कक्ष में एक बड़ी पहल ने प्रदेश के लाखों किसानों के लिए नई उम्मीद जगा दी। वर्षों से मरम्मत और विस्तार की राह देख रही नहर व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात: ₹39453 लाख से बदलेगी सिंचाई व्यवस्था
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नहर सिस्टम की मजबूती किसी भी कृषि आधारित राज्य की रीढ़ होती है। इसलिए सरकार ने ₹39453.39 लाख की कुल लागत वाली 95 परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 36 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे करीब 9 लाख किसान व ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही 273 हेक्टेयर विभागीय भूमि को भी सुरक्षित किया जा सकेगा।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।
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नहर प्रणाली का व्यापक सुधार: हेड रेगुलेटर से लेकर पुल-पुलियों तक
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 95 परियोजनाओं में नहर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए निम्न कार्य शामिल हैं—
- नहर प्रणाली के गैप्स में नए नहर निर्माण
- हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, साइफन और फॉल जैसी पक्की संरचनाओं का निर्माण
- आंतरिक व बाह्य सेक्शन की मरम्मत
- फिलिंग रीच में नहर लाइनिंग
- क्षतिग्रस्त कुलाबों, पुल-पुलियों का निर्माण व मरम्मत
- नहर पटरियों पर खड़ंजा निर्माण
- निरीक्षण भवन व कार्यालयों का जीर्णोद्धार
- पनचक्कियों की मरम्मत
- विभागीय भूमि की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल निर्माण
इन कार्यों से सिंचाई नेटवर्क न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि जल उपलब्धता भी स्थायी और सुचारू बनेगी।
पूर्वांचल, तराई, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के किसानों को बड़ा फायदा
नहरों की यह पुनर्स्थापना प्रदेश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था को बेहतर करेगी। विशेष रूप से —
- पूर्वांचल
- तराई क्षेत्र
- बुंदेलखंड
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश
इन क्षेत्रों के किसानों को इन परियोजनाओं से उल्लेखनीय लाभ मिलने की संभावना है।
सिर्फ निर्माण नहीं, जल प्रबंधन और किसान हित प्राथमिकता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कराना नहीं बल्कि—
- जल प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना
- सिंचाई उपलब्धता सुनिश्चित करना
- कृषि उत्पादन में वृद्धि
- किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना
उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश का कोई भी किसान सिंचाई के अभाव में फसल क्षति का शिकार न हो।
अनुपयोगी भूमि के सर्वे व उपयोग की योजना तैयार करने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग को अनुपयोगी विभागीय भूमि का सर्वे करने और उसके उपयोग की योजना बनाने को कहा। उनका कहना था कि इन भूमियों का बेहतर उपयोग विभाग की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
बाढ़ प्रबंधन: जनवरी से तैयारियों के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक में बाढ़ प्रबंधन से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जनवरी से ही सभी तैयारियां शुरू की जाएं। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि समय रहते सभी आवश्यक कार्य सुनिश्चित हो सकें।
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