UP के नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के गांवों में रातों-रात चला बुलडोजर! 225 मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मजार और 6 ईदगाहें जमींदोज... आखिर क्या राज़ है सीमा पार बने इन ढांचों का? प्रशासन की सख्ती ने मचा दी सनसनी।
Bulldozer Campaign UP: उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा से लगे जिलों में प्रशासन ने अतिक्रमण और अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस कार्रवाई से सीमावर्ती इलाकों में हड़कंप मच गया है। सरकार के मुताबिक यह कदम सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सरकारी भूमि की रक्षा के लिए जरूरी था।
280 से ज्यादा ढांचे जमींदोज: कौन-कौन शामिल?
अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं:
- 225 अवैध मदरसे
- 30 मस्जिदें
- 25 मजार
- 6 ईदगाहें
ये सभी धार्मिक संरचनाएं नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित थीं। इन पर या तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था या निर्माण के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले।
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बुधवार को चला बुलडोजर: कई जिलों में एक्शन
अभियान का अगला चरण बुधवार को चला, जिसमें खासतौर पर महराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच जिलों में कार्रवाई की गई।
- महराजगंज में: फरेंदा तहसील के सेमरहनी गांव, नौतनवा तहसील के जुगौली गांव में 2 अवैध मदरसों को गिरा दिया गया।
- श्रावस्ती में: भिंगा तहसील के कलीमपुरवा गांव में सरकारी जमीन पर बना मदरसा हटाया गया।
- बहराइच में: एक मजार द्वारा वन भूमि पर किए गए कब्जे को भी हटाया गया।
सीमा सुरक्षा और जमीन बचाने की कवायद
यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने की पहल नहीं है, बल्कि प्रशासन इसे सीमा सुरक्षा और खुफिया नजरिए से भी देख रहा है। सीमावर्ती इलाकों में बिना अनुमति बने धार्मिक संस्थान भविष्य में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं — प्रशासन का यही तर्क है।
क्या है प्रशासन की रणनीति?
यूपी सरकार ने साफ किया है कि: बिना अनुमति बने किसी भी धार्मिक ढांचे को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी, वन या पंचायत की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीमावर्ती इलाकों में चल रहे हर मदरसे की जांच की जाएगी, चाहे वह पंजीकृत हो या न हो
लोकल लेबल में आक्रोश
जहां प्रशासन इस कदम को ज़मीन मुक्त कराने और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बता रहा है, वहीं कुछ स्थानीय लोग इसे धार्मिक भावना से जोड़कर विरोध भी जता रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है।
अभियान अभी खत्म नहीं हुआ...
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी ढांचों की जांच होगी और जो भी गैरकानूनी पाया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलेगा।
