रिलायंस जियो कस्टमर्स को 249 रुपए या इससे ज्यादा का प्रीपेड रिचार्ज करवाने पर पहले से चार गुना ज्यादा फायदा दे रही है।
भारतीय वेव डेवलपर भावुक जैन ने एप्पल में भी एक हैंकिंग की गुंजाइश निकाल दी। इसके बाद कंपनी ने उन्हें इनाम के तौर पर 75 लाख रुपए दिए हैं।
रिलायंस जियो में मिडल-ईस्ट देशों के निवेशक भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जल्दी ही इसके बारे में घोषणा हो सकती है। सऊदी अरब और अबू धाबी के टॉप निवेशक जियो में इन्वेस्ट करने का मन बना चुके हैं।
भारत संचार निगम लिमिडेट (BSNL) ने अपना प्रीपेड प्लान पेश किया है। यह प्लान दूसरी कंपनियों की तुलना में बेहतर बताया जा रहा है।
आजकल मार्केट में चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स छाए हुए हैं। इसकी एक वजह यह है कि ये सस्ते तो होते ही हैं, साथ में मजबूत भी होते हैं। लेकिन अगर आप चाइनीज ब्रांड का मोबाइल फोन नहीं लेना चाहते हैं तो मार्केट में दूसरी कंपनियों के भी अच्छे और सस्ते स्मार्टफोन मौजूद हैं।
जिन सर्किल में ये पैक उपलब्ध है वो हैं- चेन्नई, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, यूपी ईस्ट और केरल। आने वाले हफ्तों में कंपनी की ओर से डेटा पैक का विस्तार देश के दूसरे सर्किल में भी होने की उम्मीद है।
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने यह साफ कर दिया है कि मोबाइल फोन के नंबर 10 डिजिट के ही रहेंगे। 11 डिजिट नंबर का कोई सुझाव नहीं आया, वहीं लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करते समय मोबाइल नंबर के पहले जीरो लगाना होगा।
कोरोना वायरस महामारी के दौरान ज्यादातर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अपनाया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी यह ट्रेंड बना रहेगा। वर्क फ्रॉम होम के दौरान साइबर क्राइम से बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
बिजनेस डेस्क। आधार कार्ड की केवाईसी के जरिए इंस्टेंट पैन कार्ड हासिल करने की सुविधा औपचारिक रूप से गुरुवार को शुरू हुई है, लेकिन इसका बीटा वर्जन फरवरी से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद है। अब आधार के जरिए कुछ ही मिनटों में आप परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसकी घोषणा 2020-21 के बजट के दौरान हुई थी। ई-पैन कार्ड हासिल करने का यह तरीका बहुत ही आसान है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। यह काम कोई भी खुद ही कर सकता है।
केरल सरकार ने गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा कर दी है। इसे इस साल दिसंबर तक शुरू किया जा सकता है।
