भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। देश के बैंकों का NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी घट गया है। इस खबर के बाद बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है।
मुकेश अंबानी की बेटी और रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी को अब एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। दरअसल, RBI ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में डायरेक्टर के पद के लिए ईशा अंबानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बजाज फाइनेंस को उसके दो लोन प्रोडक्ट eCom और इंस्टा EMI कार्ड के तहत लोन की मंजूरी और डिस्ट्रीब्यूशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
RBI Assistant Recruitment 2023: आरबीआई में 450 सहायक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। उम्मीदवार Opportunities.rbi.org.in पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये चारों को-ऑपरेटिव बैंक हैं, जिसमें एक बिहार का और बाकी तीन महाराष्ट्र के हैं। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा कि ब्याज दर को घटाना उनके हाथ में नहीं है, बल्कि ये मौजूदा हालातों पर निर्भर करता है।
RBI ने रेपो रेट को यथावत रखते हुए आम आदमी को बढ़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में कहा कि रेपो रेट को 6.50% ही रखा गया है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। इससे लोन EMI नहीं बढ़ेगी।
नोटबंदी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है। कोर्ट ने पूछा कि 1000 और 500 के नोट को किस कानून का इस्तेमाल कर बंद किया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।
बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर रेपो रेट में 0.50% की बढोतरी कर दी है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट इजाफे के बाद यह 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गई है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब ये है कि सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने 15 मार्च 2021 को एक आदेश जारी कर यह पेनल्टी लगाई है।