केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी में 4 हजार एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स भेजी है, जांकि 18 नवंबर तक प्रदेश में रहेंगे। माना जा रहा है कि अयोध्या फैसले को लेकर ऐतिहात के तौर पर फोर्स को यूपी में भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले अयोध्या पर फैसला आ सकता है। बता दें, अयोध्या के कुछ हिस्सों में पहले से ही धारा 144 प्रभावी है।
लखनऊ (Uttar Pradesh). केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी में 4 हजार एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स भेजी है, जांकि 18 नवंबर तक प्रदेश में रहेंगे। माना जा रहा है कि अयोध्या फैसले को लेकर ऐतिहात के तौर पर फोर्स को यूपी में भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले अयोध्या पर फैसला आ सकता है। बता दें, अयोध्या के कुछ हिस्सों में पहले से ही धारा 144 प्रभावी है।
40 कंपनियां संभालेंगी यूपी में कानून व्यवस्था
मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को यूपी में भेजने का फैसला लिया गया। इनमें बीएसएफ, आरएएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की तीन कंपनियां शामिल हैं। यह फोर्स 11 नवंबर को राज्य में पहुचेंगी। इनको मिलाकर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने के लिए कुल 40 कंपनियां मुस्तैद रहेंगी। इनमें आरएफ की 16 कंपनियां और सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ की 6-6 कंपनियां शामिल हैं।
प्रदेश में 20 जिले अतिसंवेदनशील घोषित
बता दें, अयोध्या फैसले से पहले किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, आजमगढ़ जैसे 12 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। ये अर्धसैनिक कंपनियां इन्हीं सबसे संवेदनशील जिलों और शहरों में तैनात की जाएंगी। स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती के लिए व्यवस्था के लिए कहा गया है। केंद्र ने कहा, छोटी छोटी घटनाओं को भी हल्के में न लिया जाए। ये अन्य राज्यों में असर डाल सकती हैं।
