सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर भी सख्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत मिली थी कि लंच टाइम में कर्मचारी घंटे तक गायब रहते है। इसी वजह से योगी सरकार ने फैसला लिया है कि भोजनावकाश की अवधि मात्र आधे घंटे होगी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे है। कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के अफसरों के साथ मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश दिए है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए है। साथ ही सरकारी दफ्तरों में लंच टाइम से ज्यादा समय तक गायब रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी नया आदेश जारी हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार शासकीय कार्यालयों में अनुशासन का माहौल बना रहना आवश्यक है। सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालय आएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि भोजनावकाश आधा घंटे से अधिक न हो। भोजनावकाश पूरा होने के बाद सभी कार्मिक पुनः अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहें।
मुख्यमंत्री कार्यालय में मिली थी शिकायत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए यह आदेश दिया है। सरकारी दफ्तरों में लंच करने का समय आंधे घंटे से अधिक का न हो। दरअसल, मुख्यमंत्री कार्यालय में इसको लेकर हाल ही में शिकायत मिली थी कि शासकीय कार्यलयों में कर्मचारी लंच में घंटों गायब रहते है। इसके बाद आज हुई बैठक में सरकारी दफ्तरों में लंच करने का समय आधे घंटे तय करने का आदेश दिया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि शुचिता और पारदर्शिता के दृष्टिगत यह सुनिश्चित कराया जाए कि पीडब्ल्यूडी, आरईएस आदि विभागों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने वाली संस्था परियोजना के क्रियान्वयन या निर्माण आदि के लिए होने वाली टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लें। इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था लागू की जाए।
दोबारा सीएम बनने के बाद अपराधियों पर हुई कार्रवाई
बता दें कि मार्च महीने में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर यूपी में वापसी की, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार राज्य के सीएम बने। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने अपराधियों के खिलाफ कई कार्रवाई की है। कई अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से कई गैर जिम्मेदार अफसरों को उनके पदों से निलंबित भी किया जा चुका है।
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