ब्रजेश मिश्रा की करोड़ों की संपत्तियां अर्जित की है। ईडी की टीम संपत्तियों को अर्जित करने के सोर्स का पता लगाएगी। आय से अधिक संपत्ति होने पर, ईडी मनी लांड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज करेगी।  बृजेश मिश्रा की सिविल लाइंस में हनुमान मंदिर के पास करोड़ों की कोठी है। झूंसी में उनका फॉर्म हाउस बताया जा रहा है। बिहार में उनका मॉल होने की बात भी सामने आई है। 

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बलिया के डीआईओएस बृजेश मिश्रा ईडी के रडार पर हैं। ईडी की टीम ने उनकी संपत्तियों की छानबीन शुरू कर दी है। बृजेश मिश्रा की सिविल लाइंस में हनुमान मंदिर के पास करोड़ों की कोठी है। झूंसी में उनका फॉर्म हाउस बताया जा रहा है। बिहार में उनका मॉल होने की बात भी सामने आई है। 

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

मनी लांड्रिंग के तहत दर्ज होगा मुकदमा
जानकारी के मुताबिक ब्रजेश मिश्रा की करोड़ों की संपत्तियां अर्जित की है। ईडी की टीम संपत्तियों को अर्जित करने के सोर्स का पता लगाएगी। आय से अधिक संपत्ति होने पर, ईडी मनी लांड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। 

अकूत संपत्ति की बात आई सामने
बता दें कि ब्रजेश मिश्रा 30 मार्च को बलिया में इंटर के अंग्रेजी का पेपर लीक मामले में आरोपी है। ब्रजेश मिश्रा के पास प्रयागराज समेत कई जगहों पर अकूत संपत्ति की बात सामने आई है। ईडी की टीम ने बलिया पुलिस से डीआईओएस के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी है। 

दरअसल 30 मार्च को बलिया में दूसरी शिफ्ट में होने वाली इंटरमीडिएट अंग्रेजी सब्जेक्ट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। 316 ईडी और 316 ईआई सीरीज के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में कुल 24 जनपदों की परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। इसके अलावा डीआईओएस बृजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया था। वो फिलहाल जेल में हैं। 

निलंबित डीआईओएस बृजेश मिश्रा प्रयागराज में भी तैनात रह चुके हैं। साल 2007 से 2009 तक वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे। इस दौरान सिविल लाइंस में स्थित एक आलीशान बंगले को लेकर काफी चर्चाओं में रहे। इनके पास भारी मात्रा में नकदी होने की सूचना पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने छापेमारी भी की थी।

जेल में बंद बसपा नेता अनुपम दुबे पर कसा जा रहा शिकंजा, 9 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया जाएगा कुर्क

आदेश का पालन ना करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, यूपी डीजीपी को दिए 21 अप्रैल तक पेश होने के निर्देश

यूपी सरकार की योजनाओं को 10 सेक्टरों में बांटकर होगा काम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया 100 दिन का एक्शन प्लान