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यूपी शिक्षक भर्ती में 67,867 कैंडीडेट्स की चयन सूची हुई जारी, ऐसे देख सकते हैं लिस्ट

बेसिक शिक्षा परिषद ने सोमवार देर रात प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के चयन की जिलेवार सूची जारी कर दी। 69 हजार पदों में से 67,867 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अनुसूचित जनजाति के 1,133 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल सके। 

Selection list of 67867 candidates released in UP teacher recruitment kpl
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Prayagraj, First Published Jun 2, 2020, 9:12 AM IST
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प्रयागराज(Uttar Pradesh). बेसिक शिक्षा परिषद ने सोमवार देर रात प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के चयन की जिलेवार सूची जारी कर दी। 69 हजार पदों में से 67,867 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अनुसूचित जनजाति के 1,133 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल सके। अब 3 जून से काउंसिलिंग शुरू की जाएगी जिसके बाद उन्हें स्कूलों में भेजा जाएगा । चयन सूची परिषद की वेबसाइट www.upbasiceduboard.gov.in पर उपलब्ध है। 

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्रा ने आवंटन सूची जारी करते हुए बताया कि 3 से 6 जून तक जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी। उन्होंने बताया कि 12 मई को लिखित परीक्षा के घोषित परिणाम में 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए थे। जिला आवंटन के लिए इनमें से 1,36,621 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया मेरिट से होने की वजह से 68,754 अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ा था। 

Selection list of 67867 candidates released in UP teacher recruitment kpl

विवादित प्रश्नों पर कोर्ट में है मामला 
सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में अंतरिम राहत के बिन्दु पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। 3 जून को कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। सोमवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने इस मामले में दाखिल रिषभ मिश्रा व अन्य समेत कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। 

विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के पास भेजने की है मांग 
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग पांच घंटे चली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने व चयन प्रक्रिया रोकने के बिन्दु पर आदेश सुरक्षित कर लिया। उल्लेखनीय है कि याचियों ने 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आपत्ति के सम्बंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाई न करने पर उन्होंने  कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

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