सार
शिक्षा विभाग में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी जिले में विभाग के अधिकारी न होने पर जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी का प्रभार जिला पर्यटन अधिकारी को दे दिया गया हो, चंपावत जिले में यह स्थिति बनी। वहीं डीएम ने उपचुनाव को देखते हुए शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर खाली पदों को भरने की मांग की है।
देहरादून: उत्तराखंड में चंपावत जिले में उपचुनाव के लिए जहां तैयारी चल रही वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खाली पदों को भरने की तैयारी है। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने उपचुनाव का हवाला देते हुए शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर जिला के शिक्षा अधिकारी सहित कई अन्य खाली पदों को भरने के लिए कहा है। राज्य में शिक्षा विभाग के कारनामे कुछ अलग ही है।
विभाग के अधिकारी न होने पर पर्यटन को दिया प्रभार
शिक्षा विभाग में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी जिले में विभाग के अधिकारी न होने पर जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी का प्रभार जिला पर्यटन अधिकारी को दे दिया है। चंपावत जिले में यह स्थित बनी हुई है। लेकिन इस जिले में अब विभाग की ओर से सीईओ की तैनाती कर दी गई है। वहीं जिले में अभी भी जिला शिक्षा अधिकारी माध्ययिक का एक खंड शिक्षा अधिकारी के चार एवं उप खंड शिक्षा अधिकारी के दो पद काफी लंबे समय से खाली ही है।
विभागों में खाली पदों के प्रस्ताव को भेजा गया शिक्षा निदेशालय
चंपावत जिले में उपचुनाव को देखते हुए जिलों में अन्य अधिकारियों के भी कई पद खाली है। उपचुनाव को देखते हुए शासन प्रशासन को जिले में विभाग के अधिकारियों के खाली पदों की याद आई है। जिलाधिकारी ने शिक्षा सचिव को इस मामले में पत्र लिखकर कहा है कि जिले में उपचुनाव होने है। जिसे देखते हुए खाली पदों को भरा जाए। डीएम का शासन को पत्र मिलने के बाद सभी विभागों की ओर से इन पदों को भरने की पूरी तरह से तैयारी है। इसका प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया है।
प्रदेश के इन जिलों में इतने अधिकारियों के खाली है पद
राज्य में अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी और ऊधमसिंह नगर सहित कई जिलों में अधिकारियों के पद खाली हैं। इसके अलावा अपर निदेशक के दो और संयुक्त निदेशक के तीन, खंड शिक्षा अधिकारी के 52, उप निदेशक के 23 और उप शिक्षा अधिकारी के 45 पद लंबे समय से खाली हैं। विभागीय अधिकारियों के 125 पद खाली हैं। वहीं शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि चंपावत जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खाली पदों को भरने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। जिसके लिए निर्वाचन आयोग से भी अनुमति लेनी पड़ सकती है।
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