सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें अब सरकार मंत्रियों का आयकर नहीं भरेगी। मंत्री को खुद इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
लखनऊ (Uttar Pradesh). सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें अब सरकार मंत्रियों का आयकर नहीं भरेगी। मंत्री को खुद इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा के सभी निदेशालय को एक छतरी के नीचे लाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। सभी निदेशक अब महानिदेशक के अधीन रहेंगे।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर...
- उप निदेशक सेवायोजन के पद पर कार्यरत राजीव कुमार यादव को अनुशासनहीनता के मामले में निलंबित करने का प्रस्ताव। उपनिदेशक सेवायोजन, राजीव कुमार यादव के खिलाफ अनुशासनिक कार्य करने के मामले में बड़ा फैसला लिया गया। राजीव सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी के साक्ष्यों पर दोषी पाए जाने के बाद निर्णय 5/7 2018 को उन्हें निलंबित कर दिया गया।
- बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त निदेशालय के मध्य परस्पर समन्वय प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित किए जाने के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा डीजीएसई का पद सृजित करते हुए अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किया जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा (डीजीएसई) का पद सृजित करने का प्रस्ताव था। जिस पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव से अनिम्न या समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के समकक्ष स्तर का अधिकारी तैनात होगा।
- यूपी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 4 में संशोधन करने का प्रस्ताव।
- जौनपुर जिले में नव स्थापित मेडिकल कॉलेज को स्वशासी माध्यम से संचालन हेतु सोसाइटी गठन के संबंध में प्रस्ताव।
- यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के संकाई सदस्यों गैर संकाई अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के सदस्य भत्ते प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव।
- बिजनौर, कानपुर देहात और कौशांबी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 14 एकड़ जमीन कुशीनगर के लिए राजस्व विभाग की जमीन हस्तांतरण की जाएगी।
- यूपी दिव्यांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2019 के प्रशासन के संबंध में प्रस्ताव।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर पांच प्रतिशत की छूट दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
