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मेडिकल कॉलेज में संविदा शिक्षकों की सैलिरी बढ़ाने से 4.75 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने तक...10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी के साथ 15 फॉर्च्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी खरीदने के प्रस्ताव को पास किया गया। बता दें, वाहनों को खरीदने में लगभग 4.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

yogi government cabinet meeting
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Lucknow, First Published Nov 19, 2019, 7:11 PM IST
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लखनऊ (Uttar Pradesh). मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी के साथ 15 फॉर्च्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी खरीदने के प्रस्ताव को पास किया गया। बता दें, वाहनों को खरीदने में लगभग 4.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

कैबिनेट बैठक में इन 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

- मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब प्रोफेसर को 90 हजार रुपए की जगह 1,35,000 रुपए, एसोसिएट प्रोफेसर को 80 हजार रुपए की जगह 1,20,000 रुपए, असिस्टेंट प्रोफेसर को 60 हजार रुपए की जगह 90 हजार रुपए और लेक्चरार को 50 हजार रुपये के स्थान पर 75,000 रुपए मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा।

- सोनभद्र के उम्भा गांव के चिन्हित पात्र परिवारों और सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में छूट गए 36 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने को मंजूरी।

- राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में कंडम हो चुके 16 गाड़ियों की 77 लाख रुपये में नीलामी के बाद 16 नई गाड़ियों को खरीदे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। साथ ही नई गाड़ियों को खरीदने को मंजूरी दी गई है। इनमें 15 फॉर्च्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी शामिल है। इन वाहनों को खरीदने में करीब 4.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

- आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। बता दें, पहले सम्बंधित रोगी के परिवार की आय 24 हजार से ज्यादा न होने पर इस योजना का लाभ मिलता था। अब बीपीएल कार्ड धारक रोगी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल आय का मानक 46 हजार रुपये है और शहरी क्षेत्र में 56 हजार रुपये है।

- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हेतु अनुमोदन के प्रस्ताव को मंजूरी। शासन द्वारा शासकीय गारंटी उपलब्ध कराए जाने और लेटर ऑफ कम्फर्ट के साथ तीन साल तक राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा। शासन के अनुमोदन से यह ऋण लिया जाएगा।

- राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के नवीन भवन के निर्माण के आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कॉलेज परिसर में ही स्थित पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को  मंजूरी। 

- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना सलाहकारों शलभ मणि त्रिपाठी एवं डॉ. रहीस सिंह के वेतन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई भूमि में अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में मंडलायुक्त मेरठ के शिकायतों की जांच आख्या 2017 में उनकी संस्तुतियों पर कार्यवाही के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।

- वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को सहमति। दिसंबर 2019 तक इससे संबंधित बिडिंग की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

- यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने वाली 7 कम्पनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट दिए जाने के प्रस्ताव मंजूर। इन निवेशकर्ताओं को अपना 100 प्रतिशत निवेश पूरा कर लेने पर लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया है। इसके तहत इन कम्पनियों को विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाएंगी। इन औद्योगिक इकाइयों के जरिए 7592 रोजगार सृजित होंगे।

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