महिला खिलाड़ियों के लिए खास स्कीम शुरू करेगी योगी सरकार, 5 लाख की वित्तीय सहायता का मिलेगा लाभ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में महिला खिलाड़‍ियों के मनोबल को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी खेल प्रतिभा को आगे लाने के लिये योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 500 करोड़ रुपये की लागत से 'स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम' शुरू करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार को दी गयी जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत महिलाओं में छुपी खेल प्रतिभा की खोज कर उसमें निखार लाया जायेगा। इसके लिये योजना के तहत चुनी गई महिला एथलीटों को 05 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 

पिछले कार्यकाल में 890 खिलाड़ियों को मिली थी मदद
योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में महिला खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए 19 जनपदों में 16  विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के लिए 890 खिला‍ड़ि‍यों को तमाम तरह की मदद कर प्रोत्साहित किया गया था। इसके लिए इन खिलाड़ियों को 44 छात्रावास की व्‍यवस्‍था करने के अलावा '21वें कामनवेल्‍थ गेम्‍स' में पदक जीतने वाले 18 खिलाड़ि‍यों को पुरस्‍कार स्‍वरूप 2.60 करोड़ रुपये प्रदान किये गये थे। इसके अलावा '18वें एशियन गेम्‍स' में पदक विजेता 46 खिलाड़ि‍यों को 3.90 करोड़ रुपये सरकार की ओर से प्रोत्साहन के तौर पर दिये गए।

सरकार की योजना से युवाओं की खेल प्रतिभा में आएगा निकार
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने दलील देते हुए कहा कि योगी सरकार की इस कवायद का मकसद महिलाओं के लिए व्यापक पैमाने पर सकारात्‍म‍क बदलावों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना है। इसके तहत 'खेलों इंडिया अभियान' के तहत प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 37 नये स्‍टेडियम बनाए जा रहे हैं। इससे युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने में प्रोत्‍साहन मिल सकेगा। खेलों इंडिया अभियान के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। 

'खूब खेलो, खूब पढ़ो' पखवाड़े के दौरान प्रदेश में 186 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों को 'खेल किट' देने के लिए दी जाने वाली 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया है। इसके तहत प्रदेश के 18 खिलाड़‍ियों को 55.98 लाख रुपये की राशि दी गई। मेरठ में 'स्पोर्ट यूनिवर्सिटी' की स्थापना, प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को उचित मंच देने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।