बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिबिर पर से प्रतिबंध हटा दिया है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत नहीं मिलने के कारण यह फैसला लिया गया है।
ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिबिर पर से प्रतिबंध हटा लिया है। संगठनों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर जमात-ए-इस्लामी पर शेख हसीना सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की। आदेश में कहा गया है कि जमात-ए-इस्लामी या उसके छात्र विंग इस्लामी छात्र शिबिर या इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए कोई आतंकवादी संबंध नहीं पाया गया है।
इससे जमात-ए-इस्लामी को बांग्लादेश चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी छात्र शिबिर और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं हैं। इससे पहले, 1 अगस्त को, हसीना सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी, छात्र शिबिर और इसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1 अगस्त, 2013 को उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार जमात-ए-इस्लामी का पंजीकरण अवैध घोषित कर दिया गया था और 7 दिसंबर, 2018 को चुनाव आयोग ने इसका पंजीकरण रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी।
जमात-ए-इस्लामी की अपील को 19 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने खारिज कर दिया था। जमात-ए-इस्लामी के अमीर डॉ. शफीकुर रहमान ने कहा कि बांग्लादेश मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के भाइयों और बहनों से बना है और हम सभी मिलकर इस देश का निर्माण करते हैं। प्रतिबंध हटाए जाने के बाद ढाका में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। जमात-ए-इस्लामी अमीर ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की भी सराहना की।
