भारत ही नहीं वियतनाम भी है चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान, जानिए क्या है पूरा विवाद?

हनोई. पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर भारत और चीन का विवाद अपने चरम पर है। 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारत में 20 जवान शहीद हुए हैं। जबकि चीन के 35-40 सैनिक हताहत होने की खबर है। हालांकि, चीन ने आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। भारत अकेला देश नहीं है, जिससे चीन का सीमा विवाद चल रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति के चलते वियतनाम से भी विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच 1979 में युद्ध भी हो चुका है। 

राजनयिक संबंधों के बावजूद चीन और वियतनाम में समुद्री क्षेत्र को लेकर काफी लंबे वक्त से विवाद है। हालांकि, इस क्षेत्र पर दावा ठोकने वाले अन्य देश शांत हैं। कम्युनिस्ट पड़ोसी अपने मतभेदों को लेकर पार्टी से लेकर राजनयिक स्तर तक बात करते हैं। साउथ चाइना सी पर 6 देशों का दावा है। लेकिन पिछले 3 सालों से इन देशों ने बड़े पैमाने पर खुले स्थान से परहेज किया है। 

लेकिन चीन और वियतनाम के बीच साल में एक बार नया विवाद जरूर होता है। वे समुद्र के एक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र पर विवाद करते हैं, जिसे दोनों अपना क्षेत्र बताते हैं। 3.5 मिलियन-वर्ग-किलोमीटर के समुद्र में भौतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते दोनों देशों ने दशकों से विवाद जारी रखा है।

साउथ चाइना सी 90% हिस्से पर चीन का दावा

एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के मुताबिक, दोनों देशों के टकराव के बीच में, एक चीनी तट रक्षक पोत 16 जून 2019 से दक्षिण-पूर्वी वियतनाम के तट से लगभग 352 किलोमीटर दूर एक समुद्री मार्ग के आसपास गश्त कर रहा था। ये गश्त वियतनामी महाद्वीपीय शेल्फ पर वैनगार्ड बैंक के उत्तर-पश्चिम में तेल और गैस ब्लॉक 06-01 पर केंद्रित था। यह चीन की 9-डैश लाइन के भीतर आता है। इस लाइन का इस्तेमाल चीन समुद्र में अपनी सीमा बताने के लिए करता है। चीन समुद्र के करीब 90% हिस्से पर अपना दावा करता है, जो जीवाश्म ईंधन के भंडार के साथ-साथ मत्स्य पालन और समुद्री शिपिंग लेन के तौर पर समृद्ध है।

चीनी समुद्री मिलिशिया जहाज और कई व्यापारी समुद्री जहाज भी तट रक्षक पोतों के साथ देखे गए। यही दोनों देशों के बीच गतिरोध का कारण बनी। वियतनाम ने आखिर में चीन से अपने पोत और तट रक्षक जहाजों को वापस लेने के लिए कहा।

कुछ पुरानी यादें

वियतनाम के लोग समग्र रूप से राष्ट्रवादी हैं और उन्हें वियतनाम पर चीन के शासन का वक्त याद है। चीन ने  उत्तरी वियतनाम के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया था। लेकिन वियतनाम ने 1970 के दशक में सीमा युद्ध में चीन को पीछे धकेल दिया। वियतनामी अब मानते हैं कि दक्षिण चीन सागर के परासेल द्वीप समूह उनके होने चाहिए। चीन ने 1974 से इन द्वीपसमूह पर अपना नियंत्रण बना रखा है। हनोई में नेता अपनी कम्युनिस्ट लिकों के बावजूद चीन पर निर्भरता से बचने के लिए अपनी विदेश नीति को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और दक्षिण चीन सागर के दावेदार देशों के बीच, वियतनाम तेल, गैस का दूसरा सबसे सक्रिय साधक है और छोटे द्वीपों पर इसकी पकड़ का छोटा विस्तार है।

वैनगार्ड बैंक विवाद

वैनगार्ड बैंक हमेशा वियतनाम और चीन के विवाद के बीच में रहा है। बीजिंग हनोई को इस क्षेत्र में प्रतिबंधित या सीमित करने की कोशिश में जुटा है। 1990 के दशक में यह तनाव काफी बढ़ गया। विदेशी मीडिया रिपोर्टों और राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, एक स्पेनिश ड्रिलर रेप्सोल ने चीन के दबाव में इस क्षेत्र में अनुमोदित ऊर्जा अन्वेषण परियोजना को छोड़ दिया था। इसके बावजूद वियतनाम अभी भी वहां चौकी बनाए हुए है।

बीजिंग ने नजदीकी ठिकानों पर व्यापक सेना तैनात कर रखी है। चीन वियतनाम और आसपास के अन्य देशों को डराकर उनपर दबाव बढ़ाना चाहता है। वियतनामी नेताओं को सामान्य राजनयिक चैनलों के माध्यम से द्विपक्षीय तनाव को कम करने में मुश्किल हो रही है, चीन कई बार वियतनामी संकटों का जवाब देने से भी इनकार कर रहा है। वियतनाम में लोगों के बीच चीन-विरोधी भावना भी बढ़ गई है, क्योंकि हाल के वर्षों में देश में चीन के प्रभाव और दक्षिण चीन सागर में इसकी धमकियों के बीच विरोध तेज हो गया है। चीन द्विपक्षीय संबंध भी और अधिक जटिल बना रहा है।

व्यापक संप्रभुता विवाद

लगातार हो रहे विवादों ने पिछले पांच सालों में दोनों देशों को हिला दिया है। 2014 में विवादास्पद दक्षिण चीन सागर में चीन ऑयल ड्रिल स्थापित करने के प्रयास के विरोध में वियतनाम में चीन विरोधी दंगे हुए थे। मार्च 2019 में, हनोई में सर्च और रेस्क्यू अधिकारियों ने कहा था कि एक चीनी पोत ने वियतनाम के पूर्व में डिस्कवरी रीफ के पास एक वियतनामी नाव को टक्कर मारी थी।

वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी आम तौर पर ऐसे मामलों में बातचीत के लिए चीन में एक विशेष दूत भेजती है। ब्रुनेई, मलेशिया और फिलीपींस से अपने सीमा विवाद को कम करने क लिए चीन पहले से ही व्यापार और निवेश प्रोत्साहन का उपयोग कर रहा है। वियतनाम में भी चीनी पर्यटकों का अधिकता देखी जाती है।

समुद्री सीमा के मुद्दों को हल करने के लिए 'कूटनीति' विफल हो जाएगी

वियतनाम ने यह संकेत देना शुरू कर दिया है कि वह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिरक्षा की अपनी दीर्घकालिक विदेश नीति की रणनीति को छोड़ सकता है और वह अमेरिका के पाल में शामिल हो सकता है। अमेरिका और वियतनाम ने पहले से ही करीबी रणनीतिक संबंध बनाए हैं, और पेंटागन के अधिकारी हनोई को अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण उभरते सैन्य साझेदारों में से एक मानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम के पास अधिक सक्षम सेना है।

ट्रम्प प्रशासन ने चीन के व्यापक समुद्री दावों को चुनौती देने के लिए दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन गश्त की तथाकथित स्वतंत्रता में वृद्धि की है और संबंधों को उन्नत करने के अन्य प्रयासों के बीच, वियतनाम युद्ध के बाद पहला अमेरिकी विमानवाहक पोत वियतनाम भेजा। यहां तक ​​कि व्यापार के मुद्दों पर वियतनाम द्वारा ट्रम्प की आलोचना ने रणनीतिक संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाया है।

अमेरिका और वियतनाम के बढ़ते संबंध

वाशिंगटन के लिए द्विपक्षीय संबंध और भी अहम हो गया है क्योंकि अन्य क्षेत्रीय देश चीन के करीब आ गए हैं। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के नेतृत्व में अमेरिकी साझेदार फिलीपींस भी चीन की ओर रुख कर रहा है। इस साल जनवरी में दुतेर्ते ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बावजूद प्रमुख चीन समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। इसमें फिलीपींस में सैन्य सुविधाओं के नजदीक चीनी स्वामित्य वाली कंपनी एक नया एयरपोर्ट बना रही है। 

वियतनाम में इस समय सबसे शक्तिशाली राजनेता ट्रोंग ऐतिहासिक रूप से चीन के लिए अपने वैचारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिए जाने जाते हैं, यहां तक ​​कि अमेरिका के साथ वियतनाम के संबंधों ने भी उनके नेतृत्व में सुधार जारी रखा है। ट्रोंग 2011 से पार्टी के प्रमुख रहे हैं। और पार्टी ने उन्हें 2018 में त्रान दाई क्वांग की मौत के बाद राष्ट्रपति बनाया। 

वियतनाम की अगली चुनौती

अगले साल होने वाले कांग्रेस में पार्टी के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि दो भूमिकाओं को स्थायी रूप से मर्ज किया जाए या, अधिक संभावना है, उन्हें फिर से अलग कर दिया जाएगा। दोनों भूमिकाओं को एक साथ करने का मतलब है कि सत्ता के चार स्तंभों पार्टी प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के बीच सत्ता साझा करने की लंबी-चौड़ी व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा।

पार्टी जो भी निर्णय लेती है, उसके नए नेताओं को चीन से संपर्क करने के तरीके पर कुछ कड़े फैसलों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच, हनोई में कुछ लोग यह मान सकते हैं कि अपनी घरेलू राजनीति को सुलझाने से पहले बीजिंग को किसी भी तरह से आगे बढ़ाना नासमझी है। लेकिन इसके पास 2021 तक प्रतीक्षा करने का विकल्प नहीं हो सकता।