$100K H-1B Visa: अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए एप्लिकेशन फीस में अचानक बड़ी बढ़ोतरी की है। हालांकि इसे लेकर व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क सालाना नहीं, बल्कि केवल नए वीजा आवेदन पर लागू होगा।
$100K H-1B Visa: अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए एप्लिकेशन फीस में भारी बढ़ोतरी की है। अब इस वीजा के लिए $100,000 यानी करीब 88 लाख रुपए का शुल्क लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस आदेश पर साइन किए। नए चार्ज 21 सितंबर से लागू होंगे। पहले H-1B वीजा के लिए औसतन 5 लाख रुपए खर्च आते थे और यह वीजा 3 साल के लिए वैध होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। नए नियमों के तहत, H-1B वीजा के लिए 6 साल में कुल खर्च करीब 5.28 करोड़ रुपए हो जाएगा, यानी पुराने मुकाबले खर्च लगभग 50 गुना बढ़ जाएगा।
अमेरिका में आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर पड़ेगा असर
हालांकि, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने स्पष्ट किया कि यह $100,000 का शुल्क केवल नए वीजा आवेदन पर लागू होगा और यह सालाना शुल्क नहीं है। इस बदलाव का आधार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रवार को साइन किया गया राष्ट्रपति आदेश “Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers” है। इस आदेश के तहत H-1B वीजा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया और शुल्क $2,000-5,000 से बढ़ाकर $100,000 कर दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से अमेरिका में आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर असर पड़ेगा और विदेश से आने वाले कुशल कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है।
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मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं होगा कोई असर
अमेरिकी व्हाइट हाउस ने H-1B वीजा शुल्क को लेकर कई चीजें स्पष्ट की हैं। प्रेस सचिव ने कहा कि हाल ही में बढ़ाए गए $100,000 वीजा शुल्क को सालाना शुल्क नहीं समझा जाना चाहिए। यह शुल्क केवल नए वीजा आवेदन पर लागू होगा और मौजूदा वीजा धारकों को इससे कोई असर नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग पहले से H-1B वीजा धारक हैं और फिलहाल अमेरिका के बाहर हैं, उन्हें $100,000 का शुल्क नहीं देना होगा। मौजूदा वीजा धारक अपनी सामान्य स्थिति के अनुसार अमेरिका छोड़ और लौट सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से जल्दी भारत से लौटने के लिए कहा ताकि नया शुल्क न लगे। इस पर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने ANI को बताया कि अमेरिका आने-जाने वाले कर्मचारियों को जल्द लौटने की जरूरत नहीं है और उन्हें $100,000 शुल्क भी नहीं देना होगा।
