Kashmir Issue: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर में धारा 370 हटाने, विकास और आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने और उच्च मतदान वाले चुनाव कराने जैसे भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बात की।
लंदन (एएनआई): विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कश्मीर और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, जैसे अनुच्छेद 370 को हटाना, विकास और आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना और उच्च मतदान वाले चुनाव कराने पर बात की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में डॉलर के उपयोग के बारे में ब्रिक्स सदस्य देशों के विचारों पर भी बात की। उन्होंने चैथम हाउस में बोलते हुए यह टिप्पणी की।
कश्मीर के मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "कश्मीर में, हमने इसका अधिकांश हिस्सा सुलझाने में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना एक कदम था। फिर, कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। बहुत अधिक मतदान के साथ चुनाव कराना तीसरा कदम था। मुझे लगता है कि जिस हिस्से का हम इंतजार कर रहे हैं, वह कश्मीर का चोरी हुआ हिस्सा है, जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब यह हो जाएगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कश्मीर का समाधान हो जाएगा।"
विदेश मंत्री जयशंकर ने कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। इनमें चीन के साथ संबंध, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में डॉलर मुद्रा की भूमिका और इसके आसपास ब्रिक्स देशों की स्थिति शामिल है।
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"मुझे नहीं लगता कि डॉलर को बदलने के लिए हमारी ओर से कोई नीति है। जैसा कि मैंने कहा, अंततः, आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता का स्रोत है। और अभी, हम दुनिया में जो चाहते हैं वह अधिक आर्थिक स्थिरता है, कम नहीं। मैं पूरी ईमानदारी से यह भी कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई एकीकृत ब्रिक्स स्थिति है।
मुझे लगता है कि ब्रिक्स सदस्य और अब हमारे पास अधिक सदस्य हैं, इस मामले पर बहुत विविध पदों पर हैं। इसलिए यह सुझाव या धारणा कि कहीं डॉलर के खिलाफ एकजुट ब्रिक्स स्थिति है, मुझे लगता है कि तथ्यों से पुष्टि नहीं होती है। मेरे लिए यह एक तरह से नियतात्मक है कि बहु-ध्रुवीयता है, बहु-ध्रुवीयता को खुद को मुद्रा बहु-ध्रुवीयता में बदलना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा, "हम आज मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली, आर्थिक प्रणाली को मजबूत करना, वास्तव में प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि रणनीतिक मूल्यांकन के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा आज जो आवश्यक है, उसके बारे में हमारी समझ। वास्तव में इस मामले पर हमारी सोच का मार्गदर्शन करेगा।"
जयशंकर भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नया बल प्रदान करने के लिए 4 से 9 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
विदेश मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत और यूके एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जो रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंधों सहित विविध क्षेत्रों में मजबूत हुई है। (एएनआई)
