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पाकिस्तान में चावल आटा दाल के साथ घी पर भी मिलेगी सब्सिडी, इमरान सरकार ने किया 120 अरब के पैकेज का ऐलान

इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अगले 6 महीने तक 2 करोड़ परिवारों को आटा, दाल और घी खरीदने के लिए 120 अरब रुपए आवंटित किए हैं। दाल के साथ घी भी सब्सिडी रेट पर दिया जाएगा।

Pakistan Imran Khan Government decided subsidy on Rice, Flour, pulses including Ghee
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Islamabad, First Published Nov 4, 2021, 8:11 AM IST
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान (Pakistan) की बदहाली को कम करने की बजाय और बढ़ाने के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था (economy) बिल्कुल चरमरा सी गई है और मुल्क कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा। आलम यह कि कोई विदेशी देश कर्ज तक देने को तैयार जल्दी नहीं हो रहे हैं। जनता का गुस्सा कम करने के लिए इमरान सरकार (PM Imran Khan led Government) ने खाद्यान्न के साथ-साथ घी भी सब्सिडी पर देने का ऐलान किया है। 

इमरान बोले-पाक के इतिहास में सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना

पीएम (Prime Minister) इमरान खान ने बुधवार को सरकार की योजना का ऐलान किया है। इस पैकेज का लाभ गरीब परिवार उठा सकेंगे। इमरान सरकार ने गरीब परिवारों की इस योजना के लिए 120 अरब की सब्सिडी पैकेज की घोषणा की है। इस नई योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को अगले छह महीने तक लाभ मिल सकेगा।

इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि लाभार्थी परिवारों को आटा, घी और दाल 30 फीसदी कम कीमत पर दिया जाएगा। खान ने कहा कि उनकी सरकार ने अगले 6 महीने तक 2 करोड़ परिवारों को आटा, दाल और घी खरीदने के लिए 120 अरब रुपए आवंटित किए हैं। दाल के साथ घी भी सब्सिडी रेट पर दिया जाएगा।

पीएम इमरान ने कहा कि इससे 13 करोड़ लोगों को फायदा होगा।  उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी 260 अरब रुपये के अहसास कार्यक्रम के अतिरिक्त है,  जिसमें 1.2 करोड़ परिवारों को नकद मदद दी जा रही है। इमरान खान ने यह भी घोषणा की कि 40 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। 

पाकिस्तानी आवाम के गुस्से को कम करने की कोशिश

पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा अपने प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर है। बदहाल मुल्क में तमाम नागरिक समस्याएं विकट होती जा रही हैं। गरीबी-बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है लेकिन अर्थव्यवस्था को देखते हुए केवल छह महीने तक के लिए यह योजना है। 

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