अविश्वास प्रस्ताव के पहले इमरान खान ने जारी किया व्हिप, सदन में साथ रहें या वोटिंग सत्र में शिरकत न करें

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan Prime Minister Imran Khan) अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे दांव पेंच आजमा रहे हैं। इमरान ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सांसदों को सख्त निर्देश जारी किया कि या तो उनके खिलाफ वोट देने से बचें या अविश्वास प्रस्ताव वाले दिन सदन ही न आएं। इमरान सरकार की अग्निपरीक्षा अप्रैल महीना के पहले सप्ताह में है। पाकिस्तान के विपक्ष द्वारा सोमवार को नेशनल असेंबली में खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के एक दिन बाद निर्देश आए। इमरान 2018 में पद संभालने के बाद से अपनी सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में दलबदल और सत्तारूढ़ गठबंधन में दरारें दिखाई दी हैं।

क्या निर्देश जारी किया अपने सांसदों को?

पीटीआई सांसदों को लिखे एक पत्र में, प्रधान मंत्री खान, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ने कहा: "नेशनल असेंबली के सभी सदस्य मतदान से दूर रहेंगे / उक्त प्रस्ताव की तारीख को नेशनल असेंबली की बैठक में शामिल नहीं होंगे। एजेंडे पर निर्धारित किया गया है। सभी सदस्यों को निर्देशों का सही अक्षर और भावना से पालन करने की आवश्यकता है और उन्हें पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63 (ए) के प्रावधान के पीछे के इरादे को ध्यान में रखना चाहिए। खान ने पार्टी सांसदों को यह भी चेतावनी दी कि निर्देशों का "हर या कोई" उल्लंघन अनुच्छेद 63 (ए) के संदर्भ में "अभिव्यक्ति दलबदल" के रूप में माना जाएगा।

अविश्वास प्रस्ताव से पाकिस्तान में नहीं हटा कोई पीएम

पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधान मंत्री अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कभी भी अपदस्थ नहीं हुआ है, और खान चुनौती का सामना करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। प्रस्ताव पर बहस के लिए निचला सदन गुरुवार को बुलाया जाएगा। 

3 अप्रैल को होगी वोटिंग

गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 3 अप्रैल को होगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, उसके बाद 3 अप्रैल को मतदान होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि खान विजयी होंगे।

अपने ही सांसद कर दिए हैं विद्रोह

प्रधान मंत्री इमरान खान को अपनी सरकार को गिराने की कोशिश को विफल करने के लिए 342 के सदन में 172 वोटों की आवश्यकता है। चूंकि, खान के सहयोगी अभी भी उसका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं और सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भीतर से लगभग दो दर्जन सांसदों ने विद्रोह कर दिया है।

विदेश से रची जा रही सरकार गिराने की साजिश?

इस बीच, सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ एक "पत्र" साझा करने को तैयार है, जिसे प्रधान मंत्री ने एक विदेशी "साजिश" के सबूत के रूप में एक रैली में लहराया था।

ताकत के एक बड़े प्रदर्शन में, खान ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक विशाल रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने दावा किया कि विदेशी शक्तियां उनकी गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थीं। उसने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला और उसे आरोपित भीड़ के सामने प्रदर्शित करने के लिए कहा, यह उसे धमकी देने के लिए भेजा गया पत्र था। सूचना मंत्री फवाद चौधरी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, योजना मंत्री असद उमर ने दावा किया कि उन्होंने खुद पत्र देखा और कहा कि प्रधान मंत्री मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं।

उमर ने कहा कि यह पत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ आठ मार्च को पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव से पहले लिखा गया था लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है जो इसे चिंता का विषय बनाता है। उमर ने कहा, "यह स्पष्ट है कि विदेशी हाथ और अविश्वास प्रस्ताव जुड़े हुए हैं। ये दो अलग चीजें नहीं हैं और हम उनके बीच एक स्पष्ट संबंध देखते हैं।" हालाँकि, उन्होंने सामग्री को सार्वजनिक करने और विपक्ष के साथ साझा करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि पत्र को शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व और कैबिनेट के कुछ सदस्यों के साथ साझा किया गया था।

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