यहां सरकार बोली- अब लोगों को नहीं देंगे पेट्रोल-डीजल, स्कूल-काॅलेज हुआ बंद, ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम

विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे श्रीलंका के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, जबकि ऑफिसों में कामकाज वर्क‌‌‌ फ्राॅम होम कर दिया गया है। 

नई दिल्ली। श्रीलंका में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। स्थिति लगातार बद्तर होती जा रही है। लोग खाने के साथ-साथ दूसरे आवश्यक वस्तुओं और ईंधन के लिए तरस रहे हैं। बीते सोमवार को श्रीलंकाई सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि आगामी 10 जुलाई तक आम नागरिकों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह अवधि आगे भी जारी रह सकती है। 

श्रीलंकाई सरकार ने अपनी घोषणा में कहा कि देश में अब अगले आदेश तक आम आदमी को ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। खासकर, पेट्रोल-डीजल को सरकार अपने इस्तेमाल के लिए रखेगी। श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता बांदुला गुनावर्दना ने कहा कि अब अगले आदेश तक पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति आम नागरिकों को नहीं की जाएगी। यह सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए और सरकारी कामकाज के लिए ही उपलब्ध रहेगा। 

हालात नहीं सुधरे तो समय-सीमा और आगे बढ़ाई जा सकती है 
सरकारी प्रवक्ता बांदुला गुनावर्दना ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में जिन चीजों को रखा गया है उनमें स्वास्थ्य सेवाएं, कानून-व्यवस्था, पोत, एयरपोर्ट, भोजन और कृषि सेवाओं से जुड़े क्षेत्र शामिल हैं। यह नई व्यवस्था सोमवार -मंगलवार की रात से जारी होगी और अगले आदेश तक बनी रहेगी। फिलहाल, 10 जुलाई तक के लिए पहला चरण निर्धारित किया गया है। अगर हालात नहीं सुधरे तो यह आदेश आगे के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। 

1948 में मिली आजादी के बाद से पहली बार हालात इतने खराब 
बांदुला गुनावर्दना ने कहा कि देश में सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। वहीं, ऑफिसों में कामकाज वर्क फ्रॉम होम होगा। बता दें कि करीब सवा दो करोड़ आबादी वाले इस देश की हालत 1948 में मिली आजादी के बाद पहली बार इतनी अधिक खराब हुई है कि लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गई है। ईंधन के लिए लोगों को कई-कई दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। देश में विदेशी पूंजी निवेश और भंडार में कमी की वजह से श्रीलंका सरकार आवश्यक वस्तुओं जैसे कि- ईंधन, दवा, भोजन सामग्री और दूसरी अन्य जरूरी वस्तुओं का आयात नहीं कर पा रही है।