विधानसभा के शीतकाली सत्र के दौरान सीएम शिवराज ने साफ कर दिया कि OBC) आरक्षण के प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने इतना भी कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार कोर्ट जाएगी, मुख्यमंत्री ने बताया कि वह 3 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में बात भी कर चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण दिया गया। इन सीटों को भी सामान्य सीट मानते हुए चुनाव करवाया जाए। वहीं कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग तुरंत एक अधिसूचना जारी करे कि OBCआरक्षण सीटों को सामान्य सीट माना जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी कोटा नहीं दे सकेगी। उद्धव ठाकरे सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने रोक लगा दी है।
 

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के महाधिवक्ता ने राय दी थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, पीएससी से स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां और पीजी मेडिकल परीक्षा पर फिलहाल हाई कोर्ट का स्टे है।

संसद के मानसून सत्र का आज बेहद अहम दिन रहा। सरकार ने आज लोकसभा में OBC रिजर्वेशन (OBC reservation bill) से जुड़ा अहम संशोधित बिल पेश किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि पीएम मोदी ने सोमवार को हुई बैठक में निर्देश दिया था कि संबंधित केंद्रीय मंत्रालय लंबे समय से लटके पड़े इस मुद्दे का प्रभावी समाधान निकालें। 

जैसा कि पहले से तय था; मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। कृषि कानून, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा बरपाया। इस बीच प्रधानमंत्री ने नये मंत्रियों का परिचय दिया।

मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान यह भारत के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है, जब राज्यपालों की नियुक्तियों में भी हर वर्ग/समुदाय को बराबर का मौका मिला है। बता दें कि मंगलवार को 8 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां की गईं। 

महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे से फिर राजनीति गर्मा गई है। शनिवार को भाजपा ने मुंबई में आरक्षण के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की हल्की-फुल्की झड़प भी हो गई।
 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। यानी यह मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल, तमिलनाडु में राजनीतिक दलों में NEET परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 50 फीसदी आरक्षण को लागू करने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही है। इसके साथ ही याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है।