हल्द्वानी में मदरसे को तोड़ने के क्रम में विध्वंस अभियान चलाया गया था। इस दौरान हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें पांच लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे।
चैनल इस मुद्दे में उत्तेजना को बनाए रखने के लिए तमाम वीडियो व फोटोज ले रहे हैं। एडवाइजरी में सुरंग स्थल के नजदीक से कोई भी लाइव पोस्ट या वीडियो करने से परहेज करने की सलाह दी।
उत्तराखंड में दिसंबर में होने जा रहे इन्वेस्टर्स समिट को लेकर उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा ने एक्स (X) पर कहा- 'दुनिया में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में सर्वाधिक अवसर भारत में'
राज्य सरकार ने कहा कि मीडिया में यह खबर प्रकाशित की गई है कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने बिना मंजूरी के लिए 47,758 करोड़ का बजट खर्च कर दिया है।
उत्तराखंड सरकार अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ 'जबर्दस्त एक्शन' में है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर और वन भूमि पर अतिक्रमण पर अपनी कार्रवाई में तेजी ला दी है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है। इस धारा को लेकर यह कहा गया है कि महिलाएं अपने पुरुष पार्टनर से विवाद होने पर इस धारा का गलत प्रयोग कर सकती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इससे उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे देश की राजधानी देवभूमि से तेजी से जुड़ेगी।
PM मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए उत्तराखंड भी कदमताल कर रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए राज्य की औद्योगिक नीतियों में कई अहम बदलाव करने के साथ इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बना रहे हैं।
उत्तराखंड राज्य में पॉलीहाउस किसानों (Polyhouse Farmers) की आय का बड़ा जरिया बनने वाला है। प्रदेश की धामी सरकार (Dhami Government) ने पॉलीहाउस के लिए 304 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यह कदम प्रदेश के किसानों की बेहतरी के लिए उठाया गया है।
नंदा गौरा योजना में सरकार द्वारा बड़े बदलावों की तैयारी है। योजना के तहत बेटी के जन्म पर सरकार की ओर से 11 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है। तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड से 12वीं पास बेटियों को 51 हजार रुपए दिए जाते हैं।