कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 55वें दिन भी जारी रहा। किसानों संगठनों ने ऐलान किया है कि 23-24 जनवरी को किसान संसद का आयोजन किया जाएगा। यह सिंघु बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किया जाएगा। वहीं, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 

कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच मुद्दे को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। भूपेंद्र सिंह मान ने कहा कि वे किसानों के साथ हैं।

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, राहुल गांधी को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती, देश का तो सवाल ही नहीं उठता। आज जब वे राष्ट्रपति को विरोध व्यक्त करने गए तब कांग्रेस से कोई भी नेता किसानों से हस्ताक्षर करवाने नहीं आया और न किसानों ने हस्ताक्षर किए।
 

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 28वें दिन भी जारी है। इसी बीच स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। योगेंद्र यादव का आरोप है कि सरकार लगातार तथाकथित किसान नेताओं और संगठनों के साथ बातचीत कर रही है, जो हमारे आंदोलन से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखेंगे। इतना ही नहीं उन्होंने लोगों से भी एक दिन का उपवास रखने की अपील की। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी किसानों का पूरा समर्थन करती है। 

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के पांच नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राहुल गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकत कर कृषि बिलों पर चर्चा की। 

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की तरफ से बुलाए भारत बंद के बाद विपक्ष राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे।

कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच छठवें दौर की बातचीत टल गई है। दरअसल, भारत बंद के बाद अमित शाह ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। सरकार और किसानों के बीच लंबी बातचीत हुई। उसके बाद खबर आई कि किसान और सरकार के बीच छठवें दौर की बातचीत टल गई है। ICAR भवन में चली इस मीटिंग में 13 किसान नेता पहुंचे। बैठक के बाद किसान नेता हनन मुला ने बताया कि गृह मंत्री ने कृषि कानून पर कल लिखित प्रस्ताव देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल कल सरकार के साथ होने वाली छठवें दौर की बातचीत टल गई है। वहीं, कल सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है।

कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। सिंघु (दिल्ली-हरियाणा) बॉर्डर पर सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा, कल पूरे दिन भारत बंद है। 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। यह एक शांतिपूर्ण बंद होगा। हम अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक नेताओं को अनुमति नहीं देंगे। 

कृषि कानूनों के विरोध में देशभर के किसान सड़कों पर हैं। सरकार के 5वें दौर की बातचीत विफल होने के बाद किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को बंद बुलाया है। कांग्रेस, टीएमसी, आप, राजद, टीआरएस, लेफ्ट पार्टियों समेत करीब 20 दलों ने इस बंद को समर्थन दिया है। इसी बीच विरोध प्रदर्शनों को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे विरोध प्रदर्शनों के नुकसान के बारे में बता रहे हैं।