कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में कई किसान संगठन और विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच गुरूवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सहयोगी रही शिरोमणी अकाली दल (शिअद) ने गुरूवार को अमृतसर के आनंदपुर साहिब से होते हुए चंडीगढ़ के राज्यपाल हाउस तक विशाल किसान मार्च निकाला। यह मार्च सुबह 10 बजे श्री केसगढ़ साहिब से अरदास करने के बाद शुरू किया गया था। अकाली दल के अध्यक्ष ने सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि किसान मार्च के राजभवन पहुंचने के बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम कृषि बिलों को वापस लेने संबंधी एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में हमने राज्यपाल से अनुरोध किया कि कृषि बिलों को लेकर केंद्र एक बार फिर से संसद सत्र बुलाए और इन कानूनों को वापस लें। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल पार्टी किसान हितैषी पार्टी है और वह शुरू से ही किसानों के हकों की लड़ाई लड़ती रही है।
 

केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित किए गए कृषि विधेयक अब कानून का रूप ले चुके हैं लेकिन इनके खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी हैं। सोमवार सुबह यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के पास एक ट्रक के माध्यम से लाए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर से निशाने पर लिया है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश में बनाए गए नए कृषि कानून किसानों के लिए मौत का फरमान है। उन्होंने लिखा कि संसद और संसद के बाहर किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। यही सबूत है कि देश में लोकतंत्र मर चुका है। 
 

केंद्र सरकार के संसद से पारित कराए गए कृषि कानूनों का देशभर में विरोध हो रहा है। सोमवार को कई किसान नेताओं ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट के सामने एक ट्रैक्टर को जला कर शहीदभगत सिंह के नाम पर नारेबाजी की।  इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार से कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठने जा रहे हैं। सीएम अमरिंदर सिंह आज शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव खटकर कलां पहुंचेंगे। यहां पहले अमरिंदर सिंह भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और फिर यहीं से धरने पर बैठ जाएंगे। 

कृषि बिलों के खिलाफ शुक्रवार को भारत के सभी किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिलों को लेकर हरियाणा और पंजाब के इलाकों में किसानों की ओर से आक्रामक प्रदर्शन हो रहे है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल भारत बंद को समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच पंजाब की अमरिंदर सरकार केंद्र सरकार के इस कानून की काट में  एक नया कानून ला सकती है। ताकि इन बिलों को लेकर मंडियों में जो बदलाव किए गए हैं, वो राज्य में लागू ना हो पाएं।

कृषि बिलों को लेकर किसानों की ओर से शुक्रवार को बुलाए गए भारत बंद को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर कृषि बिलों को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नया कृषि बिल कानून किसानों को गुलाम बनाएगा।
 

पीएम मोदी से RSS के स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित किया जाए। किसी को भी किसानों की फसल एमएसपी से नीचे खरीदने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
 

केन्‍द्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने खेती से जुड़े तीन ऑर्डिनेंस को पारित करने के लिए लोकसभा में विधेयक प्रस्‍तुत किए। सरकार ने कहा कि यह कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है। ऐसे में हम बताते हैं कि आखिर इस कानून से कैसे किसानों का भला होगा?

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार ने राज्यों से कृषि भूमि पट्टे, विपणन और ठेका खेती के लिए तीन केंद्रीय मॉडल कानूनों को अपनाने के लिए कहा है