इस निर्देश के साथ पीठ ने सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से दिल्ली सरकार को अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों के सीबीएसई परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
बुधवार को फेसबुक इंडिया (facebook india) के उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की समिति को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का नोटिस दे दिया है। दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली विधानसभा की 'शांति और सद्भाव समिति' ने फेसबुक इंडिया के खिलाफ एक नोटिस जारी किया था। इसी के खिलाफ अजीत मोहन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हांलाकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगले आदेश तक विधानसभा समिति को कोई भी बैठक आयोजित ना हो। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तक टाल दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि वे 2 हफ्तों के भीतर ऐसे छात्रों को लैपटॉप या मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और मोबाइल या लैपटॉप ना होने की वजह से ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं।
अदालत ने जुलाई महीने से अगले आदेश तक अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने से स्कूलों को रोक दिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार और स्कूल को भी एक नोटिस जारी कर अभिभावकों के संगठन की याचिका पर उनका पक्ष जानना चाहा है।
बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस दिया है।
खेल मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर ही 54 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की अस्थायी मान्यता को वापस ले लिया है। इन सभी फेडरेशन को एक साल की अस्थायी मान्यता मिलती थी, जिसे खेल मंत्रालय को रिन्यू करना होता है
एक वकील मोहित कुमार गुप्ता द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 विषाणु अत्यधिक संक्रामक है और यह एक बार में एक से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है जिसका अभी कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। अगर यह अदालतों में फैलता है तो ‘‘आम आदमी के लिए न्यायिक व्यवस्था असल में पहुंच से बाहर हो जाएगी।’’
दिल्ली गैंगरेप केस का दोषी पवन दिल्ली कोर्ट पहुंच गया है। उसने मंडोली जेल के 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उसने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे पीटा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगी।
अदालत ने इससे पहले दिल्ली सरकार और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं हो।
न्यायमूर्ति बोबडे ने यह टिप्पणी भाजपा नेताओं--अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और अभय वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर चार मार्च को सुनवाई करने पर सहमति जताने के बीच की।