दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने फ्यूचर ग्रुप (Future Group) और अमेजन (Amazon) के बीच चल रहे विवाद को लेकर सोमवार को एक अहम फैसला लिया है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की आप सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि 18 दिनों के इंतजार के बाद शादियों में शामिल होने वालों की संख्या पर रोक क्यों लगाई गईं? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों पर लगाम कसने के लिए कारगर नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने किशोर बियाणी (Kishore Biyani) की कंपनी  फ्यूचर ग्रुप (Future Group) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की डील में हस्तक्षेप नहीं करने की याचिका पर अमेजन (Amazon) से जवाब मांगा है।
 

फ्यूचर ग्रुप (Future Group) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के साथ डील पर सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत (SIAC) के रोक के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दाखिल कर राहत की मांग की है।
 

 दिल्ली की कोर्ट ने मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, नागरिक संशोधन विधेयक की आड़ में किया गया आंदोलन में हिंसा समेत अन्य गतिविधियां भी जुड़ी थीं, जिससे यह पता चलता है कि इसका उद्देश्य भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करना था।

हाथरस केस मामले की सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को चली सुनवाई पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार ने कोर्ट से मांग की है कि मामले से जुड़े ट्रायल दिल्ली में ही किए जाएं। इसके साथ ही सीबीआई गुरुवार को चारों आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। इस घटना के चारों आरोपी अलीगढ जेल में बंद हैं। बता दें कि सीबीआई ने हाथरस में ही अस्थायी ऑफिस बनाया है। 

 समलैंगिक विवाह की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा, ये कोई साधारण मामला नहीं है, यह नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा सवाल है। इसलिए केंद्र इसे गंभीरता से ले। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होगी।

बच्चों को नि:शुल्क एवं आवश्यक शिक्षा कानून, 2009 अधिकार के तहत दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय (डीओई) आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों (डीजी) को गैर वित्तीय सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका खर्च उठाता है।

माननीय न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2020 को हरी झंडी देते हुए यह निर्देश दिया है।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा (Freelance journalist) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राजीव को दिल्ली पुलिस (Delhi police) ने 19 सितंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने राजीव की याचिक को अस्वीकार करते हुए कहा कि, अगर आरोपी को इस समय जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जांच में बाधा डालने का प्रयास कर सकता है। आरोपी पत्रकार राजीव के साथ पुलिस ने उसके दो विदेशी साथियों को भी गिरफ्तार किया था जिनमें एक नेपाल का नागरिक है और दूसरी चीनी महिला है।