चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न जब्त करने के आदेश को उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में एकनाथ शिंदे को भी पक्षकार बनाया गया है।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, कमर्शियल पायलट्स, केबिन क्रू और अन्य कर्मियों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट (BAT) जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कोरोना के खतरे को देखते हुए छूट देने से इनकार कर दिया।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रिमों शिबू सोरेन के खिलाफ चल रहा था उस पर दिल्ली की हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे है कि सीएम हेमंत सोरेन की विधायक सदस्यता वाला फैसला सोमवार के दिन आ सकता है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को ट्वीट हटाने का आदेश दिया है। पवन खेड़ा ने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। इसके चलते ईरानी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया है।
केंद्र सरकार ने नियम लागू किया था कि रेस्टोरें और होटल सर्विस चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया है। इसका मतलब अभी लोग अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो उन्हें सर्विस चार्ज देना होगा।
देश के 497 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में नीट की परीक्षाएं आयोजित होंगी। 17 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 12 जुलाई, 2022 को ही जारी कर दिा गया है। इस बार परीक्षा में 18 लाख 72 हजार 341 उम्मीदवार शामिल होंगे।
इस बार नीट एग्जाम देश के 497 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में आयोजित होने जा रही है। 12 जुलाई, 2022 को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। इस साल 18 लाख 72 हजार 341 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।
ED की हिरासत में नौ जून तक भेजे गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। निचली अदालत द्वारा जैन से पूछताछ के दौरान एक वकील की मौजूदगी के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। अब पूछताछ में कोई वकील मौजूद नहीं रहेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्र संघ (AAJMI) के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान की याचिका के मामले में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से उसका रुख(Stand) मांगा है। रहमान पर फरवरी, 2020 में यहां हुए दंगों के पीछे की साजिश रचने का आरोप है उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था।
जस्टिस नज्मी वजीरी और स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तान्या शर्मा के वकील अनुज अग्रवाल ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार को तान्या शर्मा की वरिष्ठता क्रम को इस भर्ती में नियुक्ति हुए अन्य शिक्षकों के बराबर रखने का आदेश दिया है।