नए संशोधित विधेयक के अनुसार, बिहार में कोई भी बेनामी जमीन (Benami Land) हो या फिर जिस जमीन का फर्जी केवाला बनाया गया हो, वह सारी जमीन अब सरकार की संपत्ति होगी, इसके लिए लोगों को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। मंत्री राय ने कहा कि सरकार सालों से पारिवारिक बंटवारे के लंबित भूमि दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए लगातार प्रचार-प्रसार करेगी।