टोयोटा फॉर्च्यूनर की एक्स-शोरूम कीमत 39,28,000 रुपए है। इसमें से कार की वास्तविक कीमत 26,27,000 रुपए है।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर संगठन ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर एक आइएएस अफसर की शिकायत की है। ये अफसर अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं।
पंजीकरण रद्द किए जाने वाले वाहनों को NOC जारी किया जाएगा इसके जरिए वाहन चालक अपने वाहन को राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं Delhi Transport Department ने ये भी स्पष्ट किया है कि 15 साल या उससे अधिक पुराने डीजल वाहनों को किसी तरह की एनओसी जारी नहीं की जाएगी।
निलंबित सांसद मनिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि सरकार केवल दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी की आवाज सुनती है, आम आदमी की नहीं। लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप ने कहा कि कांग्रेस महंगाई पर चर्चा की मांग कर रही है।
भारत में इंटरनेट सेवाओं को कई बार बंद किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट भारत में बंद हुआ है। हाल ही में नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद कई राज्यों में उपद्रव हुआ। रांची में भी इसका असर हुआ और वहां 33 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई।
एक महिला की जान तब जोखिम में पड़ गई, जब उसने फेसबुक पर एक पोस्ट देखकर चट्टानों में फंसी भेड़ को बचाने का फैसला किया। महिला बिना किसी तैयारी के पहाड़ पर चढ़ गई और तब उसे समझ में आया कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई। उसे बचाने के बाद सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी।
सरकार के Notification के मुताबिक हैवी लोडिंग व्हीकल/ हैवी पैसेंजर/ हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के लिए ये सर्टिफिकेशन 01 अप्रैल 2023 से और मीडियम लोडिंग व्हीकल/ मीडियम पैसेंजर/ मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल और लाइट वेट मोटर वाहन (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से ये नियम अनिवार्य हो जाएगा।
इजराइल (Israel) में बेनेट सरकार (Bennett Government) अल्पमत में आ गई है। यह सब एक रोटी की वजह से हो रहा है। यदि बेनेट इस्तीफा देते हैं और नए सिरे से चुनाव होते हैं तो इस देश में यह तीन साल में पांचवा आम चुनाव होगा।
Pashu Kisan credit Card: सरकार ने सभी पशुपालन किसानों के लाभ के लिए 'पशु किसान क्रेडिट कार्ड' (PKCC) लॉन्च किया। जिसके तरह किसानों कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। आइए जानें-
Indian tax laws के तहत निजी इस्तेमाल आयटम्स की कैटेगिरी में रखा जाता है। वहीं वेतनभोगी पेशेवरों को ऑटो लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं दी जाती है। हालांकि सरकार ने नियमों में ढील दी है। यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद करते हैं तो आपको सरकार कई फायदे ऑफर कर रही है।