
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाॅ.हर्षवर्धन ने कहा कि एक मई से तीसरे फेज के वैक्सीनेशन में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए राज्यों को और आजादी गई है। राज्य अब पचास प्रतिशत कोटे का वैक्सीन स्वयं खरीद सकेंगे। कारपोरेट सेक्टर भी अपने कर्मचारियों को सीधे बाजार से वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। सबको वैक्सीन खरीदने के लिए रेट तय करने का भी अधिकार हो सकेगा।
राज्यों की मांगों पर ही वैक्सीन खरीदने की छूट दी गई
स्वास्थ्य मंत्री डाॅ.हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पचास प्रतिशत का कोटा रखने और पचास प्रतिशत राज्यों व मार्केट को देने पर गलत सूचनाएं लोगों को दी जा रही है। राज्य काफी दिनों से वैक्सीन सीधे खरीदने की मांग कर रहे थे। अब केंद्र ने पचास प्रतिशत वैक्सीन खरीदी का कोटा अपने पास रखकर राज्यों को छूट दे दी है। इससे राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से सीधे वैक्सीन खरीद सकेंगे। वह खुद तय कर सकेंगे कि किस रेट पर वैक्सीन खरीदें।
केंद्र सरकार सीधे किसी को नहीं देगा वैक्सीन
डाॅ.हर्षवर्धन ने बताया कि केंद्र सरकार अपने 50 प्रतिशत के कोटे वाले वैक्सीन को सीधे किसी को नहीं देने जा रहा। वह भी राज्यों के माध्यम से ही लोगों को देगा। लेकिन राज्यों को कोटा मिलने से उनको और आजादी मिल सकेगी। वह सीधे खरीदारी करने के साथ यह भी तय कर सकेंगे कि किसको, कब वैक्सीन देनी है।
इसी तरह कारपोरेट और प्राइवेट सेक्टर भी अपने संसाधनों का उपयोग कर अपने लोगों को वैक्सीनेट करवा सकेंगे। उनकी सरकारी माध्यमों से निर्भरता कम होगी और सबका वैक्सीनेशन हो सकेगा।
कुछ राज्यों ने पहल किया है, उनका स्वागत
डाॅ.हर्षवर्धन ने कहा कि ढेर सारे राज्यों ने फ्री वैक्सीनेशन के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। असम, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्रा प्रदेश जैसे राज्यों के ऐलान का स्वागत है।
कंपनियों को भी फंडिंग किया गया ताकि प्रोडक्शन बढ़े
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में वैक्सीनेशन में और तेजी आए इसलिए वैक्सीन बना रहीं कंपनियों को भी फंडिंग किया जा रहा है। वह आवश्यक फंड से वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि इसकी कमी न हो सके।
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