10 साल पुरानी Diesel car पर नहीं लगेगी रोक, बस करवाना होगा ये काम, Transport minister ने दिए निर्देश

ऑटो डेस्क। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के निवासियों को बड़ी राहत दी है। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दस साल पुरानी डीजल कार को चलाया जा सकता है, लेकिन इसे इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कराना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार तय समय सीमा को पूरी करने जा रही डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक मे कन्वर्ट करवाकर दिल्ली में में चलाया जा सकता है। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में हर जरूरी कदम उठाए जा रहा हैं। डीजल गाड़ियों के इंजन को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन देना भी उसी दिशा में एक अहम कदम है।

परिवहन विभाग को निर्देश जारी
मौजूदा नियमों के मुताबिक दिल्ली में डीजल गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा 10 सालों तक सड़कों पर दौड़ाया जा सकता है। वहीं अब इलेक्ट्रिक इंजन के साथ डीजल गाड़ी को दस साल से भी ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है।  मंत्री कैलाश गहलोत ने इस संबंध में परिवहन विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। 

इलेक्ट्रिक किट बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट की जाएगी जारी
नए निर्देशों के मुताबिक डीजल गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो उसे इलेक्ट्रिक इंजन के साथ दिल्ली में चलाया जा सकता है। वहीं दिल्ली के परिवहन विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक किट बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। इन कंपनियों के द्वारा इलेक्ट्रिक इंजन में चेंज की गई डीजल गाड़ियों को सड़कों पर चलान की परमिशन दी जाएगी। 

इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाने का खर्च 4 से 6 लाख रुपये
परिवहन विभाग का कहना है कि इस समय डीजल की गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाने का खर्च 4 से 6 लाख रुपये तक का आ रहा है। वहीं इस सेगमेंट में कॉम्पीटिशन में बढ़ने पर कई कंपनियां इस मार्केट में एंट्री करेंगी, जिससे आने वाले समय गाड़ियों को कन्वर्ट करवाने का खर्च कम हो जाएगा। एक्सपर्ट की मानें तो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी।

दिल्ली सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन
इस समय दिल्ली की दस साल पुरानी डीजल गाड़ियां को दूसरे स्टेट में सेल किया जाता है। काफी कम कीमतों पर ये गाड़ी बेची जाती हैं। अब इलेक्ट्रिक कारों में कंवर्ट कराने पर चलती और कुछ लोग इन गाड़ियों को दिल्ली के बाहर भेज देते है। दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना को मंजूरी दे दी गई है और बहुत जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। 
 

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