 "Budget 2022 : सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशनधारकों को दी गई टैक्स में छूट,देखें डिटेल")
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सार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने का ऐलान किया है।
Budget 2022 : राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में टैक्स पर छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बड़े ऐलान किए हैं। स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाने की घोषण की गई है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट देने का ऐलान किया गया है।
एजुकेशन सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हुए बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए 'वन क्लास वन टीवी चैनल' की गिनती 12 से बढ़ाकर 200 तक की जाएगी, इसके अतिरिक्त अध्यापकों को डिजिटल टूल्स से रूबरू करवाया जाएगा, ताकि वे क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा को दे सकें. आईटीआई कॉलेजों को डिजिटलाइजेशन के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अतिरक्त विद्यार्थियों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी।
डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी
उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को को देखते हुए डिजिटल एजुकेशन पर बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. यूनिवर्सिटी में लोकल भाषा में ICT(इंफॉर्मेशन कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी) फॉर्मेट पर शिक्षा दी जाएगी।
डिजिटल इकोसिस्टम होगा लॉन्च
स्किल डेवलेपमेंट और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा. इसका उद्देश्य ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से नागरिकों को स्किल, रीस्किल और अपस्क्लि प्रदान करना होगा. नौकरियों और अवसरों को खोजने के लिए API आधारित स्किल क्रेडेंशियल और पेमेंट लेयर्स भी होंगे।
रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे यूनिवर्सिटी सिलेबस
ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा. AICTE अर्बन प्लैनिंग कोर्सेज़ का विकास करेगा और नेचुरल, ज़ीरो-बजट ऑर्गेनिक फार्मिंग और मॉर्डन डे एग्रिकल्चर के लिए सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे.
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