PLI स्कीम का फायदा लेने दिग्गज कंपनियों में लगी होड़, Reliance, Mahindra, L&T, Hyundai, Ola ने लगाए आवेदन

बिजनेस एंड ऑटो डेस्क। केंद्र सरकार ने बीते साल Production Linked Incentive (PLI) योजना लॉन्च करने का ऐलान किया था। इस योजना को प्रायवेट कंपनियों ने हाथों हाथ लिया है। केंद्र सरकार से वित्तीय मदद लेने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों ने आवेदन दिया है। इसमें मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड शामिल है, वहीं देश की नामचीन ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएंडटी, हुंडई और ओला (Mahindra & Mahindra, L&T, Hyundai and Ola) जैसी कंपनियों ने भी इस स्कीम में हिस्सेदारी के लिए आवेदन किया है। बता दें कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए देश में ही सेमीकंडक्टर, बैटरी जैसे प्रोडक्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। 

एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम
केंद्र की मोदी सरकार ने 18,100 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' को स्वीकृति दी है।  सरकार का फोकस आयात कम करने के लिए भारत में ही प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर है। वहीं सरकार इसकी क्वालिटी से भी कोई समझौता नहीं करना चाहती, सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में बैटरी निर्माण की कास्ट वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी रहे। देश में Advanced Chemistry Cell (ACC) बैटरी स्टोरेज कार्यक्रम के तहत टोटल 10 कंपनियों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हैं।

सरकार उपलब्ध करायेगी कंपनियों को सहायता 
pli scheme में टेक्नालॉजी के विकास के लिए और इससे जुड़े प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत अप्लाई करने वाली कंपनी किसी भी काम में आने वाली बैटरी के प्रोडक्शन के लिए उसकी निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी (appropriate advanced technology) और संबंधित संयंत्र एवं मशीनरी, रॉ मटेरियल जैसे जरूरी सामान का चुनाव अपनी जरुरतों के हिसाब से कर सकती है।

दो पार्ट में है PLI Scheme 
ऑटो सेक्टर के लिए PLI Scheme को दो हिस्सा में बांटा गया है। पहला पार्ट में चैम्पियन OEM इंसेंटिव स्कीम लागू की जाएगी, ये सेलिंग वैल्यु से जुड़ी योजना है। ये योजना बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल के लिए लाई गई है। इसी का दूसरा पार्ट कंपोनेंट चैम्पियन इंसेंटिव स्कीम है। यह भी सेल्स वैल्यु स्कीम है जो एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ व्हीकल, कंप्लीटली कनॉक्ड डाउन (CKD) और सेमी CKD, 2 व्हीलर व्हीकल एग्रीग्रेटर, 3 व्हीलर व्हीकल एग्रीगेटर के लिए लाई गई है।  इसमें यात्री व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर को शामिल किया गया है।
 

ऑटो और टेक कंपनियों के लिए भी स्कीम में बड़ा मौका
 केंद्र की मोदी सरकार ने advanced automotive products को मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन करने के लिए देश में ऑटोमोबाइल तथा ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) को स्वीकृत किया है। केंद्र सरकार की  टेक और ऑटो सेक्टर के उत्पादन से जुड़ी इस महत्वाकांक्षी PLI स्कीम को लेकर ऑटो और टेक कंपनियों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस स्कीम के तहत अब तक कुल 115 कंपनियों ने  आवेदन प्रस्तुत किए हैं। ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम स्टार्टअप और इस सेक्टर में पहले से मौजूद ऑटोमोटिव कंपनियों के लिए बहुत शानदार मौका है। कंपनियों की नई यूनिट शुरू करने के लिए फंड जुटाने में अब ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना होगी। 

 पांच सालों में होगा बड़ा निवेश
मोदी सरकार ने सितंबर 2021 में कैबिनेट बैठक में  ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम को लागू करने का ऐलान किया था। ऑटो पीएलआई स्कीम के तहत 26,058 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। ये पैकेज  ऑटो और उसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और ड्रोन इंडस्ट्रीज के लिए किया गया है। मोदी सरकार भारत को ऑटो सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनानेकी  दिशा में आगे बढ़ रही है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अगले पांच सालों में 26 हजार करोड़ का इंसेंटिव ऑटो सेक्टर को दिया  जाएगा।

 42500 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट आएगा
 PLI योजना के  मुताबिक इंसेंटिव के कारण अगले पांच सालों में इस ऑटो सेक्टर में 42500 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट आएगा। इस बड़े निवेश के जरिए भारत में इससे 7.5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। इसके साथ ही ऑटो सेक्टर में 2.3 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन भी बढ़ेगा। बता दें कि  बजट 2021-22 में फायनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 13 भिन्न-भिन्न सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था।  केंद्र सरकार ने इस योजना मे 1.97 लाख करोड़ रुपए का आउटले रखा  है।
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