Budget 2022 : मनरेगा के बजट में दोगुनी वृद्धि की मांग, देखें कितनी उपयोगी है ये योजना

बिजनेस डेस्क। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा स्कीम बदनाम होने के बावजूद बहुत पसंद की जाती है। यूपीए सरकार में लाई गई इस स्कीम की मोदी सरकार संसद में  आलोचना कर चुकी है, लेकिन इस योजना को बंद करने को तो छोड़िए हर बजट में इस योजना के फंड आवंटन में बढ़ोतरी ही हुई है। वहीं इस बजट 2022-23 के लिए विशेषज्ञों का मत है कि आगामी बजट में मनरेगा के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया जाना चाहिए।

लगातार बढ़ रही मनरेगी में रोजगार की मांग 
 सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस वित्तीय वर्ष में व्यक्ति के रोजगार के दिन (Number of person days) 294.04 करोड़ रहे हैं। यह आंकड़ा बीते  तीन सालों के मुकाबले सबसे अधिक है। बता दें कि Number of person days का अर्थ है इस योजना के तहत कार्य दिवस और व्यक्तियों को मिले रोजगार के दिन से है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कुल रोजगार के दिन निकाले जाते हैं। इस आंकड़े में बढ़ोतरी का अर्थ है कि ग्रामीण भारत में इस योजना के तहत रोजगार की मांग अधिक है।

मनरेगा के बजट में दुगुनी वृद्धि की मांग
मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा के तहत 61,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इसके पश्चात इस स्कीम के लिए सरकार ने अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 73,000 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया था। वहीं इस चालू वित्तीय वर्ष में अब तक इस योजना के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट किया जा चुका है। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के बजट में दुगुनी वृद्धि की मांग की जा रही है।  

कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप जारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं, कोरोना महामारी की तीसरी लहर अभी पीक पर नहीं आई है, ऐसे  में  कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने की आशंका के चलते मजदूरों का पलायन जारी है। वहीं श्रमिक को अपने घर के आसपास ही काम-धंधे की तलाश है, ऐसे में मनरेगा जैसी स्कीम मजदूरों के लिए काफी राहत दे सकती है। बता दें इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में हर परिवार के कम से कम एक व्यस्क सदस्य को रोजगार की गांरटी मिलती है। यह स्कीम ऐसे हर व्यक्ति को एक साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है।