भारतीय पेंशनभोगी मंच (BMS) ने केंद्र से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का बकाया जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है, इसको लेकर पीएम मोदी को भी पत्र लिखा गया है। 

बिजनेस डेस्क । पेंशनभोगियों ने केंद्र सरकार से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का बकाया जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की है। भारतीय पेंशनभोगी मंच (BMS) ने पत्र लिखकर इसकी मांग की है। BMS ने इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह भी किया है। बता दें कि कोविड काल में आर्तिक गतिविधियां ठप्प पड़ जाने की वजह से सरकार ने बीते साल अप्रैल में DA में बढ़ोतरी को 30 जून, 2021 तक रोक दिया था। वहीं जुलाई 2021 में सरकार ने DA और DR में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर का कोई बकाया जारी नहीं किया है, इसको लेकर पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है । 

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पीएम नरेंद्र मोदी से की हस्तक्षेप की मांग
 BMS ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘आपसे इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया जाता है, आप वित्त मंत्रालय को एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए रोके गए DA/DR को जल्द जारी करने का निर्देश दें। इस बारे में तत्काल कार्रवाई पर हम अत्यंत आभारी रहेंगे.'। 

इतनी महंगाई में कैसे चलाए घर 
पीएम मोदी को लिखे पत्र में BMS ने कहा है कि, 'DA/DR पर रोक की अवधि के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है, इस दौरान ईंधन, खाद्य तेल और दलहन के दाम आसमान छू रहे हैं। BMS ने कहा कि 'DA/DR के भुगतान का उद्देश्य कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की जीवनयापन की लागत में बढ़ोतरी की भरपाई करना होता है, अब जबकि यह लागत बढ़ चुकी है कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका भुगतान नहीं करना अनुचित होगा.'। 

पेंशनभोगियों ने बताई अपनी व्यथा
 BMS ने अपने पत्र में कहा कि 'ज्यादातर पेंशनर की उम्र अधिक होती है, इस समय पेंशनर को इलाज की भी जरुरुत होने लगती है। वहीं अनाजों के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। ज्यादातर पेंशनभोगियों की आय इतनी होती है कि वे अपना पेट भर खा सकें। वहीं BMS ने कहा, ‘इस बात में शक नहीं है कि देश वित्तीय संकट से जूझ रहा है. ज्यादातर पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष (पीएम-केयर्स) में एक दिन की पेंशन का योगदान दिया है.’। अब उन्हें जरुरत है तो सरकार को 'DA/DR का भुगतान करना चाहिए।