2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के बाद, थर्मल पॉवर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई में तत्काल व्यवधान को रोकने के लिए, सरकार ने अलॉटमेंट रूट पर राज्य और केंद्रीय सरकारी कंपनियों को रद्द किए गए कई कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं।
नेशनल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयला मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिना किसी जुर्माने (बैंक गारंटी की जब्ती) के और और बिना कोई कारण बताए नॉन ऑपरेशनल माइंस सरेंडर करने के लिए वन टाइम विंडो देने का प्रावधान है। यह कई कोयला खदानों को छोड़ सकता है जिन्हें वर्तमान सरकारी पीएसयू अलॉटी विकसित करने की स्थिति में नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं और वर्तमान ऑक्शन पॉलिसी के अनुसार नीलाम किया जा सकता है। अलॉटी सरकारी कम्पनियों को अप्रूव्ड सरेंडर पॉलिसी के पब्लिकेशन डेट से कोल माइंस को सरेंडर करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा।
2014 के बाद अलॉट हुए थे कोल ब्लॉक
2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के बाद, थर्मल पॉवर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई में तत्काल व्यवधान को रोकने के लिए, सरकार ने अलॉटमेंट रूट पर राज्य और केंद्रीय सरकारी कंपनियों को रद्द किए गए कई कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं। आवंटन मार्ग तेज था और यह उम्मीद थी कि राज्य जेनको की कोयले की आवश्यकता उन ब्लॉकों से पूरी की जाएगी। राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देय राजस्व हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के विपरीत प्रति टन के आधार पर तय की जाती है, जिन्हें बोली लगानी होती है। उस समय कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संदर्भ में, कोयला ब्लॉकों के संचालन के लिए समय-सीमा की शर्तें बहुत सख्त थीं और सफल आवंटी या नामित प्राधिकारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। कोयला खदानों के संचालन में देरी के लिए दंड के परिणामस्वरूप विवाद और अदालती मामले सामने आए हैं।
यह भी पढ़ेंः-एनपीसीआई ने दिया स्पष्टीकरण, यूपीआई का उपयोग करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज की नहीं है जानाकारी
45 माइंस नॉन ऑपरेशनल रहीं
दिसंबर-2021 तक, सरकारी कंपनियों को आवंटित 73 कोयला खदानों में से 45 खदानें नॉन ऑपरेशनल रहीं। 19 कोयला खदानों के मामले में खनन कार्य शुरू करने की नियत तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी है। देरी आवंटियों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई थी, उदाहरण के लिए, कानून और व्यवस्था के मुद्दे, वन के क्षेत्र में जो पहले घोषित किया गया था उससे वृद्धि, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भूमिधारकों का प्रतिरोध, कोयला संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में जियोलॉजिकल सरप्राइस।
यह भी पढ़ेंः- पूरे भारत में सब्जियों की कीमतों में उछाल, नींबू 300 रुपए किलो के पार, जानिए इसकी वजह
क्या होगा फायदा
कोयला क्षेत्र देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी है। अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला ब्लॉक जिन्हें जल्दी आवंटित किया गया था, उन्हें तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने और सीमाओं को समायोजित करने के बाद जल्दी से रीसाइकिल किया जा सकता है और हाल ही में शुरू की गई वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी नीति के तहत इच्छुक पार्टियों को पेश किया जा सकता है। कोयला ब्लॉकों का शीघ्र संचालन रोजगार प्रदान करेगा, निवेश को बढ़ावा देगा, देश में पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान देगा, मुकदमेबाजी को कम करेगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा जिससे देश में कोयले के आयात में कमी आएगी।
