सार

Lic Ipo : एआईबीओसी ने एलआईसी आईपीओ सब्सक्रिप्शन की सुविधा के लिए रविवार, 8 मई को एएसबीए-डेजिग्नेटिड ब्रांच खोलने के आरबीआई के फैसले पर आपत्ति जताई है। एआईबीओसी के बयान के अनुसार एलआईसी आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन 4 मई, 2022 को खोली गई थी।

Lic Ipo : बैंकिंग उद्योग के अधिकारियों के शीर्ष संगठन, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ यानी एआईबीओसी ने एलआईसी आईपीओ सब्सक्रिप्शन की सुविधा के लिए रविवार, 8 मई को एएसबीए-डेजिग्नेटिड ब्रांच खोलने के आरबीआई के फैसले पर आपत्ति जताई है। एआईबीओसी के बयान के अनुसार एलआईसी आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन 4 मई, 2022 को खोली गई थी, और बोली लगाने के चौथे दिन दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक आईपीओ को 1.44 गुना सब्सक्राइब किया गया है और खुदरा निवेशकों की श्रेणी 1.30 गुना बुक किया गया। पॉलिसीधारकों के हिस्से को 4.19 गुना, जबकि कर्मचारियों के लिए 3.24 गुना सब्सक्राइब किया गया है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) ने क्रमश: 0.56 गुना और 0.79 गुना बोली लगाई।

फिजिकल रूप में एक भी आवेदन नहीं मिलेगा
यूनियन ने कहा कि जब निवेशकों के बीच ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का व्यापक उपयोग हो रहा है तो आरबीआई उन्हें रविवार को शाखाएं खोलने के लिए क्यों कह रहा है। अधिकांश शाखाएं एएसबीए (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन) हैं जिन्हें तेजी से डिजिटलीकरण के साथ नामित किया गया है। एआईबीओसी ने एक बयान में कहा कि निवेशकों के बीच आईपीओ की ऑनलाइन सदस्यता के व्यापक उपयोग को देखते हुए, हमारा विचार है कि अधिकांश शाखाओं को रविवार को फिजिकल रूप में एक भी आवेदन नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थितियों में, सभी बैंक खुले रखने का निर्णय और शाखाएं अलग-अलग हैं और बैंक इस तरह के भारी खर्च को वहन नहीं कर सकते।

100 करोड़ से ज्यादा खर्च होने का अनुमान
जबकि दीपम शाखाओं को छुट्टी के दिन काम करने के लिए कहने में अति उत्साही रहा है, इसने कहा, आरबीआई ने सभी शाखाओं को खुला रखने की वास्तविक आवश्यकता का आकलन नहीं किया है। इस निर्णय से कोई परिणाम नहीं निकलेगा, बल्कि एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो कर्मचारियों के मुआवजे और अन्य परिचालन लागतों के कारण 100 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, ताकि शाखाओं को छुट्टी के दिन खुला रखा जा सके।

आरबीआई ने दिए थे निर्देश
यूनियन ने कहा कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए और रविवार को शाखाएं खोलने के अपने आदेश को वापस लेना चाहिए। 4 मई को, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया था कि एलआईसी की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए आवेदनों के प्रोसेसिंग की सुविधा के लिए सभी एएसबीए-डेजिग्नेटिड ब्रांचेस रविवार को जनता के लिए खुली रहेंगी। देश की अब तक की सबसे बड़ी पेशकश एलआईसी का आईपीओ 9 मई को बंद हो रहा है।